Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण विधेयकाची 5 वैशिष्ट्ये काय आहेत?
women reservation bill : कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. त्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या विधेयकाची वैशिष्ट्ये काय आहेत जाणून घ्या.
नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण मिळावे यासाठी विधेयक विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने त्याला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असे नाव दिले आहे. या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले. या महिला आरक्षण विधेयकाचा अर्थ असा की, आता लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल. सध्या लोकसभेत 82 महिला सदस्य असून आता हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी 181 जागा राखीव असतील. त्यापैकी 33 टक्के जागा एससी-एसटीसाठी राखीव असतील. म्हणजेच 181 पैकी 60 महिला खासदार एसटी-एससी प्रवर्गातील असतील. मात्र, हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
महिला आरक्षण विधेयकाची 5 वैशिष्ट्ये काय आहेत?
- या विधेयकामुळे लोकसभेत महिलांसाठी जागा राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे पाऊल राष्ट्रीय विधानमंडळात महिलांचे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.
- दिल्ली विधानसभेत अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश महिलांसाठीही राखीव आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या थेट निवडणुकांद्वारे भरलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा (अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांसह) महिलांसाठीही राखीव आहेत.
- ही दुरुस्ती सर्व भारतीय राज्यांच्या विधानसभांना लागू होते. त्यात म्हटले आहे की लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या तरतुदींप्रमाणेच, लागू असलेल्या कलमांतर्गत राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसह महिलांसाठी राखीव असतील.
- या विधेयकात असे म्हटले आहे की महिलांसाठी जागांच्या आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी सीमांकनानंतर लागू होतील. आरक्षणाचा लाभ 15 वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे १५ वर्षांनंतर पुन्हा आरक्षण विधेयक आणावे लागेल. हे विधेयक लोकसभा, राज्याची विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या विधानसभेतील महिलांसाठी राखीव जागांशी संबंधित आहे
- संसदेने निर्धारित केलेल्या प्रत्येक सीमांकन प्रक्रियेनंतर हे विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्याची परवानगी देते. या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 15 वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. 15 वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.
