माहेर बाई हक्काचं! 1956 पूर्वीच्या मालमत्तेतही मुलीचा वारसा हक्क मान्य, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण विकाल

सासूरवाशिणीला  माहेर जेवढं जिव्हाळ्याचं तेवढंच ते हक्काचे ही राहिल. सर्वोच्च न्यायालयाने १९५६ मध्ये हिंदू कायद्यांच्या संहिताकरणापासून वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या मालमत्तेतील मुलांच्या हक्कांइतकेच वारसा हक्क मुलींना मिळतील, असा निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये दिला होता. त्याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 1956 पूर्वीच्या मालमत्तेतही मुलीचा समान हक्क मान्य केला आहे. प्राचीन स्मृती आणि ग्रंथांमधील स्त्री-पुरुष समानतेला कायद्याचे बळ मिळणार आहे.  एका महत्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदु वैयक्तिक कायद्याचे संहिताकरण होण्यापूर्वी ( Codification of Hindu Personal Law) आणि  1956 मधील हिंदु उत्तराधिकारी कायदा (Hindu Succession Act) लागू होण्यापूर्वी मुलींना वडिलांना मालमत्तेचा समान अधिकार प्रदान केला आहे. या निकालामुळे देशातील महिलांना व त्यांच्या वारसदारांना त्यांच्या पूर्वजांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीत हक्क सांगता येईल.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. अब्दुल नजीर आणि न्या. कृष्णा मुरारी (Justices S Abdul Nazeer and Krishna Murari) यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालपत्राने मुलींना हिंदू वैयक्तिक कायद्यांचे संहिताकरण आणि १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करण्यापूर्वीच वडिलांच्या मालमत्तेचा समान अधिकार प्रदान केला. विशेष म्हणजे मृत्यूपत्र न करताच वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी, त्याने स्वकमाईने मालमत्ता कमावलेली असली अथवा वारसा हक्काने त्याला मालमत्ता मिळाली असली तरी, 1956 पूर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदाराला  वारसा हक्क कायद्याने वारसा सांगातो येतो, हा कायदा लागू होतो, असे निकालात स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त कुटुंबात राहत असला तरी मुलगी वारस

अरुणाचला गोंदुर(मृत) यांनी 2011 साली सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.  (CIVIL APPEAL NO. 6659 OF 2011) त्यांनी 1 मार्च 1994 साली कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि त्याला कायम ठेवणारा मद्रास हायकोर्टाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची एकमेव जिवंत मुलगी कुपायई अम्मल वारसदार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. स्मृती आणि इतर हिंदु धर्मग्रथांतील संदर्भ देत कुटुंबातील स्त्रियांचे देखभालीचे हक्क प्रत्येक बाबतीत खूप भरीव अधिकार होते आणि एकूणच असे दिसते की काही टीकाकारांनी पूर्वीच्या स्मृतींमधील स्त्रियांच्या उत्तराधिकाराच्या अस्पष्ट संदर्भांमधून प्रतिकूल अनुमान काढणे चूक केली असे निरीक्षण ही न्यायालयाने नोंदविले. या प्रकरणावरील मिताक्षरीची मते अचूक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वाटणी आणि वारशातील संभ्रम

सर्वसामान्यपणे वाटणी आणि वारसा हक्क यातील धुसर रेषा आहे. कायद्याअभ्यासकाला, विधीज्ञाला ही धुसर रेषा माहित आहे. संयुक्त कुटुंबात वाटणी मागता येते. हिस्सा मागता येतो. तर वारसा हक्काचा दावा सांगावा लागतो. तो दाखल करावा लागतो. वारसा हक्क सांगण्यासाठी वारसा सिद्ध करणारी कागदपत्रे पुरावे म्हणून जोडावे लागतात. वाटणी दरम्यान, संबंधित व्यक्ती ही त्या घरातील सदस्य असते.

याचिकेतील मुख्य मुद्दा काय?

या याचिकेत, 1938 साली पूर्वजाने लिलावात मालमत्ता खरेदी केली होती. त्यानंतर दोन भावांपैकी एकाचा मृत्यू झाला. स्वकष्टार्जीत ही संपत्ती मुलगा, पत्नी नसेल तर लग्न होऊन सासरी गेलेल्या मुलीला मिळणार की, भावाच्या मुलांकडे, वारसांकडे जाणार हा महत्वाचा, मुख्य मुद्दा होता. अर्थात संपत्तीचा आणि वारसाचा हा प्रपंच 1956 पूर्वीचा असल्याने त्याला हिंदू वैयक्तिक कायद्यांचे संहिताकरण आणि १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू करता येतो का, याचा ऊहापोह करताना न्यायालयाने त्याचा मृत्यूपत्र न करताच वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी, त्याने स्वकमाईने मालमत्ता कमावलेली असली अथवा वारसा हक्काने त्याला मालमत्ता मिळाली असली तरी, 1956 पूर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदाराला वारसा हक्क कायदा लागू होतो, हे स्पष्ट केले.

 इतर बातम्या-

Viral : लग्नाआधी पाहा नववधूचा स्वॅग; Video पाहून यूझर्स म्हणतायत, किमान हेल्मेट तरी घालायला हवं होतं..!

त्याने माझ्यावर 25 वार केले होते, मी संधी मिळताच 36 वार केले, औरंगाबादेत हसन पटेल हत्याकांडात खळबळजनक कबुली!