नो दिवाळी, नो व्हॅकेशन्स…. शिंदे सरकारचा दोन महिन्यात फैसला; सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारलं आहे. मे महिन्यापासून वेळ देऊनही या प्रकरणात काहीच घडलं नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं असून शिंदे गटाला या प्रकरणात अधिक वेळ देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर दोन महिन्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे.
संदीप राजगोळकर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, | 30 ऑक्टोबर 2023 : शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना चांगलंच फटकारलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळोवेळी वेळ देऊनही पाहिजे तशी प्रगती दिसत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणावर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यात शिंदे सरकारचा फैसला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे यांच्या वकिलांनी जोरदार बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टाने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार युक्तिवाद झाला. यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर वेळ वाढवून मागितला. जानेवारीत या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती कोर्टाला केली. मात्र कोर्टाने त्यांचं ऐकलं नाही. 31 डिसेंबरच्या आत या प्रकरणावर निर्णय घ्या, असे आदेशच कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नसतील तर नाईलाजाने आम्हाला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नो सुट्ट्या…
यावेळी तुषार मेहता यांनी सार्वजनिक सुट्ट्या आणि सण उत्सवांकडेही कोर्टाचं लक्ष वेधलं. दिवाळी आणि इतर सणांच्या सुट्ट्या आहेत. डिसेंबरमध्ये राज्याचं हिवाळी अधिवेशन आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ मागत आहोत, असं तुषार मेहता यांनी सांगितलं. त्यावर, दिवाळी सुट्ट्यांपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. यावेळी मेहता यांनी 31 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. त्याला ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
जानेवारीत सुनावणी
आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या मॅटरवर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणातील 34 पिटिशन एकत्र करा आणि 31 डिसेंबरच्या आत त्यावर निर्णय घ्या. याप्रकरणावर मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केलं नाही, अशा शब्दात कोर्टाने शिंदे यांच्या वकिलांना फटकारलं आहे.
कोर्टाची ऑर्डर वाचून बोलू
दरम्यान, शिंदे गटाचे नेते शंभुराज देसाई यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिला. आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. कोर्टाने ऑर्डरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय ते वाचूनच त्यावर भाष्य करू, असं शंभुराज देसाई म्हणाले.
