शहांसोबत सहकारावर चर्चा, दिल्लीत महत्त्वाची बैठक, फडणवीस, दानवेंसह विखे-पाटीलही उपस्थित राहणार
सहकाराच्या मुद्द्यावर आज नवी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. (devendra fadnavis and maharashtra leaders meeting with amit shah for co operative sector)
नवी दिल्ली: सहकाराच्या मुद्द्यावर आज नवी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक होत असून या बैठकीला राज्यातील कारखानदारीचा अनुभव असलेले राज्यातील भाजप नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आज दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहेत. अमित शहा यांनी सहकारा संदर्भात बैठक बोलावली आहे. दुपारी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ही बैठक होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक होणार आहे. हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे, धनंजय महाडिक, राहुल कुल, पृथ्वीराज देशमुख हे या बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ऊसाचा गाळप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सहकारावर चर्चा होणार?
देशात नव्याने सहकार मंत्रिपदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अमित शहा यांना सहकाराचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. आज त्यांनी महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील जाणकार नेत्यांना बोलावलं असून त्यांच्यासोबत राज्यातील सहकारावर चर्चा करणार आहेत.
पवारांसोबतही बैठक
दरम्यान, या पूर्वी 3 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अमित शहांसोबत बैठक घेतली होती. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये सहकारावर चर्चा झाली होती. पवार आणि शाह यांच्यातील बैठकीत साखरेची विक्री किंमत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणीही केली गेलीय. त्यावर सरकार इथेनॉलबाबत लवकरच नवं धोरण आणण्याच्या विचारात असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली होती. दरम्यान, या बैठकीत महत्वाचा मुद्दा NDRF च्या निकशांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातला होता.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना राज्य सरकार 5 लाख रुपये देतं तर केंद्र सरकार 2 लाख रुपये. यात बदल करुन केंद्राने 4 किंवा 5 लाख रुपयांची मदत दिली जावी. त्यामुळे राज्य सरकारवरील बोजा कमी होईल.
2. पूरग्रस्त भागात घरांचं नुकसान झाल्यास राज्य सरकार दीड लाख रुपये देतं तर केंद्र सरकार 90 हजार रुपये. त्यात बदल करण्यात यावा.
3. एनडीआरएफचा कॅम्प महाडमध्ये स्थापन केला जावा. एनडीआरएफ कॅम्प मुंबई आणि पुण्यात आहे. मात्र, त्यांची जास्त गरज कोकणात आहे.
VIDEO : 100 Super Fast News | सुपरफास्ट 100 न्यूज | 19 October 2021https://t.co/lg2iMkFVSw#SuperFastNews100 #SuperFastNews #MarathiBatmya
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 19, 2021
संबंधित बातम्या:
आधी तटकरेंच्या उपस्थितीत शरद पवार-अमित शाहांची बैठक, मग तटकरेंशिवाय वेगळी चर्चा!
राहुल गांधी शिवसेनेला समजून घेतायत की शिवसेनेचं काँग्रेसीकरण होतंय? वाचा सविस्तर
(devendra fadnavis and maharashtra leaders meeting with amit shah for co operative sector)
