28 पाने, 34 देशात VISA फ्रि एण्ट्री, असा अलौकिक Diplomatic Passport , ज्यामुळे प्रज्ज्वल रेवण्णा जर्मनीत पसार

असंख्य महिलांच्या लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या कर्नाटकचा खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा जर्मनीला पसार झाल्यानंतर त्याच्या पलायनाला केंद्रानेच मदत केल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. आता कॉंग्रेसच्या या आरोपानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रज्ज्वल याचे सत्य माहीती होते तरी देखील केंद्र सरकारने त्याला पळून जाण्यास सहकार्य केल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. दरम्यान आता प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्याविरोधात ‘ब्ल्यू कॉर्नर’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्याकडे ‘डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट’ असल्यामुळेच प्रज्वलला व्हीसाची आणि प्रवासासाठी संबंधित इतर कोणत्याही औपचारिकतेची काही गरज नव्हती असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे ‘डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट’ म्हणजे काय असा सवाल तुमच्या मनात आला असेल तर पाहुयात…

देशाचे माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांचा नातू जेडीएस नेता खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्या लैंगिक शोषणाच्या क्लिप 21 एप्रिल रोजी व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली. ऐन लोकसभा निवडणूकांच्या तोंडावर हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजकारणात खळबळ उडाली. 27 एप्रिल रोजी प्रज्ज्वल रेवण्णा याने राजनैतिक पासपोर्ट आधारावर ( डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट ) जर्मनीला पलायन केले. या डिप्लोमॅटीक पासपोर्टमुळे प्रज्ज्वल रेवण्णा याला व्हीसा किंवा अन्य बाबींची गरज लागली नाही असे म्हटले जात आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

एका महिलेने आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करीत तक्रार केल्याने 28 एप्रिल रोजी प्रज्ज्वलवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने प्रज्ज्वल रेवण्णा याच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी 27 एप्रिल रोजी विशेष तपास पथक स्थापन केले. केंद्रातील भाजप सरकारनेच प्रज्ज्वलला परदेशात पळून जाण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. जनता दल सेक्युलर हा एनडीएचा मित्रपक्ष आहे आणि भाजपासोबत कर्नाटकातील लोकसभा निवडणूक लढवित आहे. प्रज्ज्वलच्या जर्मनी भेटीबाबत मंत्रालयाकडून कोणतीही राजकीय मंजूरी मागितली गेली नाही किंवा जारी केली गेली नाही. या संदर्भात कोणतीही व्हिसा नोट जारी केली गेली नाही, कारण धारकांनी हे केले आहे असे 2 मे रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट म्हणजे नेमके काय ? त्याला एवढे का महत्व आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रेवण्णा याच्या मदतीला पासपोर्ट

प्रज्ज्वल रेवण्णा याने डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट आला आहे. त्यामुळे व्हीसाशिवाय जर्मनीला विनासायास त्याला पळून जाता आल्याचे म्हटले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार ( डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट ) राजनैतिक पासपोर्ट राजनैतिक दर्जा असलेल्या लोकांना, अधिकाऱ्यांना किंवा भारत सरकारद्वारे परदेशात अधिकृत कर्तव्यावर तैनात केलेल्या लोकांना जारी केले जातात. त्याला ‘टाईप डी’ पासपोर्ट असेही म्हणतात. याशिवाय सरकारच्यावतीने अधिकृत परदेश दौरे करणाऱ्यांनाही सरकारकडून हा पासपोर्ट जारी केला जातो.

90 दिवस जर्मनीमध्ये राहता

प्रज्वल रेवन्ना यालाही डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट मिळू शकतो. परंतू तो व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक कारणांसाठी वापरला जाऊ शकत नाही. कोणी असे केल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. परंतू साल 2011 मध्ये भारत आणि जर्मनी यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असेल तर त्याला व्हीसाशिवाय 90 दिवस जर्मनीमध्ये राहता येऊ शकते.

34 देशात प्रवेश

जर्मनीतसेच फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, अफगाणिस्तान, झेक प्रजासत्ताक, इटली, ग्रीस, तुर्की, इराण, स्वित्झर्लंड आणि जपान अशा 34 देशात डिप्लोमॅटिक पासपोर्टद्वारे 30 ते 90 दिवसांपर्यंत व्हीसाशिवाय प्रवास करता येतो. भारतीय नियमांनुसार, एखादा खासदार वैयक्तिक कामासाठी परदेशात जात असला तरी त्याला थेट परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यामुळे या प्रकरणात अशी मंजूरी मिळाली का ? याविषयी संशय घेण्यास जागा आहे.

‘मरून’ रंगाचा पासपोर्ट

सामान्य भारतीय पासपोर्ट निळ्या रंगाचा असतो तर डिप्लोमॅटिक पासपोर्टचा रंग हा ‘मरून’ रंगाचा असतो. यात 28 पाने असतात आणि या पासपोर्टची वैधता केवळ पाच वर्षांसाठी असते. या प्रकारच्या पासपोर्ट धारकाला परदेश दौऱ्यांदरम्यान अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे प्रज्ज्वल रेवण्णा याचा ‘डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट’ रद्द करण्याची मागणी होत आहे. कारण त्याशिवाय त्याला परदेशात अटक होणे अशक्य आहे. परंतू, यासाठी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारला आता न्यायालयात दरवाजे ठोठवावे लागू शकतात.