CJP चं दिल्लीत आंदोलन सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाचे धडाधड निर्णय; आता थेट मोठा बदल, SIR बाबत..
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीमध्ये मोठं आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन सुरू असतानाच आता निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीमध्ये सीजेपीचं मोठं आंदोलन सुरू आहे. पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतलं आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह आशुतोष रांका, सैरभ दास यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ममता बॅनर्जी यांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दिल्लीमध्ये मोठा गोंधळ सुरू आहे. दरम्यान एकीकडे दिल्लीमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. तर दुसरीकडे आता मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे आंदोलन सुरू असतानाच आता निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. फॉर्म सहा मध्ये केलेल्या बदलानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने आता फॉर्म 7 मध्ये देखील मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार आता कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त हा फॉर्म केवळ दहा वेळेसच भरता येणार आहे.
या फॉर्मचा वापर हा एखाद्या मतदाराचं नाव जोडण्यासाठी किंवा एखाद्या मतदाराचं नाव यादीमध्ये समाविष्ट केल्यानंतर त्याच्या नावावर ऑबजेक्शन घेण्यासाठी वापरला जातो. या फॉर्मची तपासणी झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचं नाव मतदार यादीमध्ये ठेवायचं आहे की नाही? याचा निर्णय बीएलओ घेतात. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडून या संदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटकच्या अनेक मतदारसंघात फॉर्म 7 अतर्गंत अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले होते. बेल्लारी मतदारसंघातून एकट्या एका भाजप कार्यकर्त्यांनी तब्बल 7,561 अर्ज दाखल केले होते. त्यानंतर या संदर्भात काँग्रेसकडून यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. काँग्रेसच्या तक्रारीनंतर आता निवडणूक आयोगाने फॉर्म 7 बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जास्तीत जास्त दहाच वेळेस हा फॉर्म भरता येणार आहे.
फॉर्म 6 मधे देखील बदल
दरम्यान दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने फॉर्म 6 मध्ये देखील बदल केला आला आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र सादर करण्याची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे आता फॉर्म 6 सोबत अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्याची गरज नाहीये. हा मतदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
