पेट्रोलपेक्षा स्वस्त मिळणार E85 फ्यूल! 2027 पर्यंत देशात सुरू होणार 5,000 फ्लेक्स-फ्यूल स्टेशन्स

पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींना पर्याय म्हणून सरकार ‘E85 फ्यूल’ सामान्य पेट्रोलपेक्षा स्वस्त बनवण्यावर वेगाने काम करत आहे. देशाचे तेल आयात बिल कमी करणे आणि ऊर्जेच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे नवीन इंधन तंत्रज्ञान वाहन चालकांसाठी अत्यंत किफायतशीर ठरणार आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आता फ्लेक्स-इंधन वाहने आणि इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे.

या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशात सुमारे 500 फ्लेक्स फ्युएल स्टेशन उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गुरुवारी दिली. यानंतर, डिसेंबर 2027 पर्यंत त्यांची संख्या सुमारे 5,000 पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.

मंत्री म्हणाले की, यापूर्वीही E100 (100 टक्के इथेनॉल) इंधन स्टेशन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले होते, परंतु त्यावेळी बाजारात योग्य वाहने उपलब्ध नव्हती. आता परिस्थिती बदलली आहे आणि अनेक वाहन उत्पादक फ्लेक्स-इंधन तंत्रज्ञानासह वाहने लाँच करीत आहेत. याच कारणास्तव, सरकार आता मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

या शहरांमध्ये फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उभारणार सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई, नागपूर या शहरांमध्ये 50 ते 100 फ्लेक्स फ्युएल स्टेशन सुरू करण्यात येणार आहेत. यानंतर त्यांची संख्या हळूहळू वाढविली जाईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की जर ही योजना यशस्वी झाली तर 2027 च्या अखेरीस देशभरात 5,000 फ्लेक्स-फ्यूल स्टेशन कार्यरत होऊ शकतात.

पेट्रोलपेक्षा स्वस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे भारताने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) करण्याचे लक्ष्य निर्धारित वेळेपूर्वीच गाठले आहे. आता सरकारला E85 सारख्या फ्लेक्स इंधनाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. E85 मध्ये 85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोल असते. सरकारचे उद्दीष्ट आहे की E85 नियमित पेट्रोलपेक्षा स्वस्त होईल जेणेकरून लोक ते जलद स्वीकारतील. यासाठी धोरणात्मक सहाय्य आणि इतर प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

नितीन गडकरी यांनी केले मोठे विधान यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, फ्लेक्स इंधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश केवळ प्रदूषण कमी करणे हा नसून देशाचे तेल आयात बिल कमी करणे हा आहे. ते म्हणाले की, भारत दरवर्षी जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर सुमारे 22 ते 23 लाख कोटी रुपये खर्च करतो. देशाला खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी व्हायचे असेल, तर आयात केलेल्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल आणि देशांतर्गत उत्पादित इंधनाचा वापर वाढवावा लागेल.