रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या चौकशीत ED चा मोठा खुलासा, तसं झालं तर थेट…

गुरुग्राममधील एका जमीन व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचं ईडी चौकशीत समोर आलं आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांना या व्यवहारातून 58 कोटी मिळाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. वाड्रा आणि इतर आरोपींविरोधात ईडीने आरोपपत्र दाखल केलं आहे. यात त्यांना 58 कोटींची रक्कम मिळाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यापैकी 53 कोटी रुपये स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि 5 कोटी ब्लू ब्रीझ ट्रेडिंगद्वारे मिळाल्याचं सांगण्यात येत आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी या प्रकरणात मृत पावलेल्या तीन जणांवर बोट दाखवलं आहे. या प्रकरणात ईडीने 15 एप्रिल आणि 16 एप्रिल 2025 रोजी चौकशी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाड्रा यांनी प्रश्नांची उत्तरं थेट देणं टाळलं. इतकंच काय तर एचएल पहवा, राजेश खुराणा आणि महेश नागर या तीन मृतांवर जबाबदारी झटकून टाकली. हे तीन लोकं त्यांच्यासाठी काम करायचे, असं वाड्रा यांनी सांगितलं. ईडीने याबाबत पुरावा मागितल्यानंतर त्यांनी कागदपत्र सादर केली नाहीत.

ईडीच्या सूत्रांच्या दाव्यानुसार, वाड्रा यांनी 58 कोटी रुपये आलिशान जीवनशैली आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या नावावर रिअल इस्टेट खरेदीवर खर्च केले. या उत्पन्नाचा वापर विविध ग्रुप कंपन्यांच्या देणी फेडण्यासाठी केला होता. तपासाअंती 43 स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. याची एकूण किंमत 38.69 कोटी रुपये आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या थेट किंवा समतुल्य रकमे म्हणून ग्राह्य धरली जात आहे.

• 2006-2008: जमीन खरेदी, परवान्यासाठी अर्ज, चुकीची माहिती देऊन फाइल पास करणे.
• 2008-2012: डीएलएफकडून कोटींचे पेमेंट, परवाना जारी आणि नूतनीकरण, अखेर जमीन डीएलएफला 58 कोटी रुपयांना विकली गेली.
• 2013: लेखापरीक्षणात संपूर्ण प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली.

रॉबर्ट वड्रा, सत्यानंद याजी, केवल सिंग विर्क आणि अनेक कंपन्यांविरुद्ध पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करताना न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे.हे प्रकरण हरियाणातील गुरुग्राममधील शिकोहपूर गावात जमीन खरेदी-विक्री आणि परवाने जारी करण्यात झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित आहे.1 सप्टेंबर 2018 रोजी हरियाणा पोलिसांनी गुरुग्राममधील खेरकी दौला पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल केला. यात रॉबर्ट वड्रा, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, डीएलएफ कंपनी आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासह इतरांवर फसवणूक, कट रचणे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले होते. ईडीने पीएमएलएच्या अनेक कलमांसह आयपीसीचे कलम 423 देखील जोडले आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा 3 ते 7 वर्षांपर्यंत असू शकते आणि बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.