‘अंतर्गत वाद म्हणजे संस्थात्मक संकट नव्हे’, निवडणूक आयोगातील मतभेदांवर आयोगाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या निर्णयांवर 14 औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्त समोर आले आहे. या वृत्तानंतर आता निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाच्या मते, बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेत अंतर्गत मतभेद किंवा लेखी आक्षेप नोंदवणे ही असामान्य बाब नाही. त्यामुळे या मतभेदांना थेट ‘संस्थात्मक संकट’ किंवा ‘फूट’ म्हणून पाहणे योग्य नाही.

1993 पासून बहुसदस्यीय आयोगाची रचना

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, 1993 पासून आयोग बहुसदस्यीय पद्धतीने काम करतो आणि मतभेद असल्यास कायद्यानुसार बहुमताने निर्णय घेतले जातात. यापूर्वीही आयोगातील आयुक्तांमध्ये तीव्र मतभेद झाले आहेत. 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी आयुक्त नवीन चावला यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. त्यापूर्वी 1993 ते 1995 या काळात टी. एन. शेषन यांनी बहुसदस्यीय आयोगाच्या रचनेलाच न्यायालयात आव्हान दिले होते.

Form 6 मध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचा आरोप फेटाळला

मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये कायदेशीर मंजुरीशिवाय बदल करण्यात आल्याचा दावा अचूक नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या मते, मे 2026 मधील SIR आदेशातच Form 6 सोबत स्वतंत्र Declaration Form ची तरतूद करण्यात आली होती. SIR मतदार यादीत मतदार किंवा त्याच्या नातेवाईकाचे नाव पूर्वी होते का, यासंबंधीची माहिती या स्वतंत्र घोषणापत्रात मागवण्यात आली होती.

13 कोटी नावे वगळली हा दावा दिशाभूल करणारा

SIR प्रक्रियेत 13 कोटी नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आली, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे PDFमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ही संख्या मसुदा मतदार यादीत पुढे नेण्यात न आलेल्या नावांशी संबंधित असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर दावे-हरकती, सुनावणी आणि अंतिम मतदार यादी अशी प्रक्रिया असते. ‘Absent’, ‘Shifted’, ‘Death’ आणि ‘Duplicate’ यांसारखी कारणेही सार्वजनिक करण्यात आली आहेत, जेणेकरून संबंधित मतदारांना दुरुस्तीची संधी मिळू शकेल.

पश्चिम बंगालमधील अपीलांबाबतही स्पष्टीकरण

पश्चिम बंगालमध्ये प्रलंबित असलेल्या सुमारे 38 लाख अपीलांपैकी 22.21 लाख अपील वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी मतदारांनी दाखल केले होते. तर 16.10 लाख अपील आधीच समाविष्ट असलेल्या मतदारांची नावे वगळण्याशी संबंधित होती. आयोगाने स्वतः ही सर्व अपील दाखल केले, असे सिद्ध करणारे पुरावे अहवालात नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 1.26 लाखांहून अधिक अपील निकाली काढण्यात आले असून 1.14 लाख मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आलेय.

SIRच्या कायदेशीर अधिकारावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

27 मे 2026 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ECI ला संविधानातील कलम 324 आणि Representation of the People Act, 1950 मधील कलम 21(3) अंतर्गत Special Intensive Revision करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने आयोगाची प्रक्रिया तपासली आणि ती कायद्याच्या विरोधात किंवा असमप्रमाणात असल्याचे आढळले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

SIR प्रक्रियेत अनेक स्तरांवर तपासणी

SIRमध्ये Booth Level Officers, Supervisors, Assistant EROs आणि Electoral Registration Officers यांच्याकडून तपासणी केली जाते. त्यानंतर मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करून दावे-हरकती आणि सुनावणीची प्रक्रिया राबवली जाते. राजकीय पक्षांचे Booth Level Agents देखील या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतात, असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.