कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच

संसद परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर राज्यसभेचे खासदार आंदोलन करत आहेत (Parliament fast of MP against Farm Bill)

कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच

नवी दिल्ली : संसद परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर राज्यसभेचे खासदार आंदोलन करत आहेत (Parliament fast of MP against Farm Bill). त्यांना कृषी विधेयकावरुन गदारोळ केल्यानं उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आलंय. मात्र आता शरद पवारांनी मोदी सरकार आणि राज्यसभेतील कारभारावर टीकास्त्र सोडत दिवसभर अन्नत्याग केला. यावेळी ते म्हणाले, “राज्यसभेच्या उपासभापतींनी सदस्यांचे अधिकार नाकारले आणि आता चहा देत आहेत. त्या सदस्यांनी अन्न त्याग आंदोलन केलं. मीही अन्नत्याग करत आहे.”

विशेष म्हणजे निलंबित खासदारांनी रात्री देखील संसदेबाहेरील गांधी पुतळ्याजवळच मुक्काम ठोकला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला चांगलीच धार आलेली पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंनी विरोधकांचं आंदोलन आणि उपोषण अस्तित्व टिकवण्यासाठी असल्याची बोचरी टीका केलीय.

कृषी विधेयक बिल ज्या पद्धतीनं राज्यसभेत पास करण्यात आलं. त्यावरुनही विरोधकांचा आक्षेप आहे. कारण मतदान न घेता चक्क आवाजी पद्धतीनं गदारोळातच विधेयक पास करण्यात आलं. त्यामुळं रात्रभर निलंबित खासदार संसद परिसरात उपोषणाला बसले आहेत. विशेष म्हणजे या उपोषणकर्त्यांसाठी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह सकाळी चहा घेऊन आले. मात्र, निलंबित खासदारांनी चहास नकार दिल्यानं उपसभापतींनीही दिवसभर उपवास करणार असल्याचं जाहीर केलं.

कृषी विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगून रद्द करण्याची मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची आहे. दुसरीकडे भाजपने कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांच्याच बाजूनं असल्याचा दावा केलाय. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना देशात कोणत्याही राज्यात शेतमाल विकता येणार आहे. बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांच्या चक्रातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. शेतकऱ्यांना खरेदीदारासोबत 5 वर्षांसाठी शेतमालाचा करार करता येणार आहे. शेतकरी बंधनमुक्त होईल आणि कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल. पण यामुळे शेतीमालाला MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळणार नसल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.

सरकारनं चालू वर्षांसाठी वाढीव MSP जाहीर केलाय. त्यामुळं बाहेर अधिक भाव न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांना पुन्हा बाजार समित्यांमध्येही शेतमाल विकण्याचा पर्याय असल्याचं सरकारने म्हटलंय. मात्र विरोधकांनी सरकारच्या दाव्यांवर विश्वास नसल्याचं म्हटलंय. आता हा अविश्वास बाजार समित्यांमधील राजकीय वर्चस्वासाठी आहे की शेतकरी हितासाठी? हाही चर्चेचा विषय झाला आहे.

संबंधित बातम्या :

आम्ही आणलेली शेतकरी विधेयकं काँग्रेसच्या 2019 च्या जाहिरनाम्यातही, भाजप नेते सुधीर दिवेंचा दावा

शरद पवारांचा कृषी विधेयकाला विरोध नाहीच- देवेंद्र फडणवीस

कृषीविधेयक तात्काळ रद्द करा; शरद पवार यांची मागणी

Parliament fast of MP against Farm Bill

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *