कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर मोदी सरकारने गुडघे टेकले; माजी पोलीस अधिकारी भडकला, केली धक्कादायक मागणी
कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर मोदी सरकारने गुडघे टेकल्याची टीका माजी पोलीस अधिकारी वैद्य यांनी केली. सरकारकडून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे, अशी टीका केली.
नीट पेपर फुटीवरून जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यात आले आहेत. सरकारने आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर मागे घेतल्याने आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण पोहोचल्यानंतर सरकारला सर्व एफआयआर मागे घ्याव्या लागल्या. परंतु सरकारच्या भूमिकेवरून माजी पोलीस अधिकारी चांगलेच भडकले. मोदी सरकारने हे कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर गुडघे टेकल्याची टीका केली. आता उद्या कोणी संसदेत घुसण्याची परवानगी मागितली, तर त्या आंदोकलांना परवानगी द्यावी, अशी उपरोधिक मागणी माजी पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. सरकार सीजेपीसमोर झुकलं आहे. भविष्यात याचे वाईट परिणाम दिसून येतील, अशी टीका त्यांनी केली.
मागील काही दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने 20 ते 25 जुलै दरम्यान झालेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने बिहार, पश्चिम बंगालमधील भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांना गुन्हे मागे घेण्याची आदेश दिले. त्यानंतर देश भरातील सीजेपी आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे रद्द करण्यात आले. परंतु आता चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा चुकीचा ट्रेंड असल्याचे माजी पोलीस अधिकारी वैद्य यांनी म्हटलं.
‘सरकार हे कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर झुकत आहे. सरकारने लिहून दिलं आहे की, आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येईल. सुप्रीम कोर्ट तर हे सरकारच्या एक पाऊल पुढे जात आहे. त्यांनी देशभरातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याविषयी सांगितले. वैद्य यांनी पुढे म्हटलं की, भविष्यात कोणी अराजकता पसरवेल, पोलिसांनी त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवू नये. कारण हा निर्णय सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात ठरेल. आंदोलकांनी जवळपास 150-200 पोलिस कर्मचाऱ्यांना जखमी केलं. त्याला जबाबदार कोण? सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केलं, त्याला जबाबदार कोण आहे? याचा अर्थ उद्या आंदोलक संसदेत जातील, तेव्हा पोलिसांनी परवानगी द्यायला पाहिजे का? तुम्ही पोलिसांना कमकुवत करत आहात. हा धक्कादायक ट्रेंड आहे. केंद्र सरकारच्या दोन पावले पुढे सुप्रीम कोर्ट गेलं आहे. भविष्यात संसद मार्गावर कोणीही आंदोलन करत असेल, त्याच्यावर कारवाई करू नये. आधी कारवाई करायची का? याविषयी विचारून घेतलं पाहिजे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
