G-20 ही एकविसाव्या शतकातील सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषद – किशन रेड्डी
केंद्रीय मंत्री श्री. किशन रेड्डी यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जागतिक नेता म्हणून असलेला दर्जा आणि गेल्या 9 वर्षांत त्यांनी जगभरातील देशांशी बांधलेले संबंध यांचा हा परिणाम आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी G20 शिखर परिषदेचे वर्णन 21 व्या शतकातील सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय शिखर संमेलन म्हणून केले आहे. ते म्हणाले की, डिसेंबर 2022 मध्ये भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान मोदींनी ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या भावनेने भारताचे अध्यक्षपद सांभाळले जाईल असे ठरवले होते. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, दिल्ली शिखर परिषदेत जागतिक एकता आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी जगाने भारताच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे. G20 चा नवीन स्थायी सदस्य म्हणून आफ्रिकन युनियनचा समावेश होणे ही मोठी गोष्ट आहे. भारताच्या पुढाकारामुळे हे यश मिळाले आहे.
केंद्रीय मंत्री असेही म्हणाले की, पुढील काही वर्षांत, G20 शिखर परिषदेचे उत्तराधिकारी – ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका – G20 (आता G21) चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी दिल्ली शिखर परिषदेच्या मार्गाचा अवलंब करतील. गेल्या एका वर्षात जगभरातील 115 हून अधिक देशांतील 25,000 हून अधिक प्रतिनिधींनी G20 मध्ये भाग घेतला. वर्षभरात 60 शहरांमध्ये सुमारे 225 बैठका झाल्या.
एक महत्त्वपूर्ण G20 शिखर परिषद!
या क्षेत्रात मोठे यश
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले की, G20 परिषदेत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले, उदाहरणार्थ:-
• आफ्रिकन युनियनचा नवीन स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने जागतिक दक्षिणेच्या आवाजाप्रती भारताची वचनबद्धता दिसून येते.
• विस्तृत रेल्वे आणि शिपिंग कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कची घोषणा.
• दिल्लीतील G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेने पर्यटन आणि संस्कृतीच्या महत्त्वाच्या भूमिकेला एकमताने मान्यता दिली.
• पर्यटनासाठी गोवा रोडमॅप समाज, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण व्यवस्थापनामध्ये पर्यटनाची भूमिका रेखाटते.
• राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांस्कृतिक मालमत्तेच्या बेकायदेशीर तस्करीविरूद्ध लढा मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्यांची वचनबद्धता.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर
ते म्हणाले की, रेल्वे आणि शिपिंग कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क अमेरिका, भारत, सौदी अरेबिया, आखाती देश आणि युरोपियन युनियनला जोडेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्लीत जाहीरनाम्यात राष्ट्रीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. या घोषणेमध्ये संस्कृती आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
