GST: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2500 रूपयांपर्यंतच्या ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार

देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. 12 टक्के आणि 28 टक्के स्लॅब काढून टाकण्यात आले आहेत. या स्लॅबची जागा आता अनुक्रमे 5 टक्के आणि 18 टक्के या स्लॅबने घेतली आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा लवकरच होणार आहे. यामुळे दररोजच्या जीवनातील बऱ्याच वस्तू स्वस्त होणार आहेत. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.

कपडे आणि चप्पल स्वस्त होणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जीएसटी कौन्सिलने 2500 रुपयांपर्यंतच्या चपला आणि कपडे यांचा समावेश 5 टक्के स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत फक्त 1000 रुपयांपर्यंतच्या चपला आणि कपड्यांवर 5 टक्के कर आकारला जात होता, तसेच त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या उत्पादनांवर 12 टक्के कर आकारला जात होता. मात्र आजच्या बैठकीत 2500 रुपयांपर्यंतच्या चपला आणि कपडे आता स्वस्त होणार आहेत.

12 आणि 28 टक्के स्लॅब रद्द

मनीकंट्रोलने दिलेल्या बातमीनुसार, 12 आणि 28 टक्के कर स्लॅब रद्द करण्यात आला आहे. या दोन्ही श्रेणींमधील वस्तू आता पाच आणि 18 टक्के कर स्लॅबमध्ये सामील करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर जीएसटी कौन्सिलने लहान व्यवसायांना दिलासा देण्यासाठी इतरही अनेक सुधारणांना मान्यता दिली आहे. यात धोकादायक नसलेल्या व्यवसायांसाठी नोंदणी प्रक्रिया तीन दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचा समावेश आहे.

यावर बोलतामा जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जीएसटी नियमांमधील या सुधारणांमुळे केंद्रशासित प्रदेशाचा महसूल 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्याचा महसूल आधीच कमी झाला आहे, त्यानंतर आता जीएसटीमुळेही राज्याला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारचा महसूल कमी होणार

सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षशासित हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी यामुळे होणाऱ्या महसूलाच्या नुकसानाची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. झारखंडचे अर्थमंत्री राधा कृष्ण किशोर म्हणाले की, जर केंद्राचा जीएसटी सुधारणा प्रस्ताव लागू झाला तर त्यांच्या राज्याला 2000 कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होईल. केंद्राने आम्हाला नुकसान भरपाई दिली तर हा निर्णय लागू करण्यास हरकत नाही. दरम्यान जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री देखील सहभागी झाले आहेत.