सरकारने संपूर्ण देशात लसीकरण करण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते: केंद्रीय आरोग्यमंत्रालय

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लसीकरण मोहीम राबवण्याचे आश्वासन कधी दिलेच नव्हते, असे वक्तव्य केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे. लशीची कार्यक्षमता आणि कोरोना प्रादुर्भावाची साखळी तोडणे या दोन घटकांवर लसीकरण (Corona vaccine) मोहीमेची वाटचाल अवलंबून असेल. जर आपण गंभीर अवस्थेतील कोरोना रुग्णांपर्यंत योग्य वेळेत लस पोहोचवली तर कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडता येईल. जेणेकरून आपल्याला देशातील संपूर्ण लोकसंख्येसाठी लसीकरण मोहीम राबवण्याची वेळ येणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिली. (Health secretary or ICMR says no plan to provide vaccine to full population)

दिल्लीत मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकारपरिषद झाली. त्यावेळी राजेश भूषण आणि ICMR चे संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी यांनी देशातील कोरोना परिस्थितीविषयी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी देशात सरसकट कोरोनाची लसीकरण मोहीम राबवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. कोरोना लशीचे उद्दिष्ट हे प्रादुर्भावाची साखळी तोडणे हे आहे. त्यामुळे हा प्रादुर्भाव रोखला तर देशातील सर्वांना कोरोना लस देण्याची गरजच उरणार नाही, असे डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितले.

#WATCH “Govt has never spoken about vaccinating the entire country,” says Health Secretary Rajesh Bhushan

“If we’re able to vaccinate critical mass of people & break virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population,” ICMR DG Dr Balram Bhargava added. https://t.co/HKbssjATjH pic.twitter.com/egEB1TAiC9

— ANI (@ANI) December 1, 2020

भारतात मंगळवारी 31,118 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे देशातील एकूण कोरोनाबाधितांचा आकडा 94.62 लाख इतका झाला आहे. यापैकी 4,35,603 जणांवर सध्या उपचार सुरु आहेत. तर देशातील 88,89,585 लोकांनी कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आहे. मात्र, देशात कोरोनामुळे 1,37,621 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या 4 तारखेला सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. संसदेतील सर्व पक्षांच्या मुख्य नेत्यांना या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. देशात लॉकडाऊन झाल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात सर्वपक्षीय बैठक झाली होती.

केंद्रीय आरोग्यमंत्रालाच्या भूमिकेमुळे पुन्हा संघर्ष पेटणार?

संपूर्ण देशात कोरोना लसीकरण राबवणार नाही, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे आता पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारच उचलेल, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकार देशव्यापी लसीकरणासाठी आगामी अर्थसंकल्पात 500 अब्ज रुपयांची तरतूद करणार असल्याच्या चर्चाही सुरु झाल्या होत्या. मात्र, आता केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच आम्ही सरसकट सर्वांना लस देणार नाही, अशी भूमिका घेतील आहे. त्यामुळे आता बिगरभाजप राज्यांमध्ये काय पडसाद उमटणार, हे पाहावे लागेल.

संबंधित बातम्या:

कोरोना लसीकरणासाठी राज्यात टास्क फोर्सची निर्मिती, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची माहिती

कोव्हिड लसीचे डोस साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची तयारी, मुंबईत कोणती जागा निश्चित?

नवी मुंबईच्या कोविड टेस्टिंग सेंटरमध्ये मोठा घोटाळा; 10 वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा अहवाल देऊन पैसे लाटल्याचा प्रकार उघड

(Health secretary or ICMR says no plan to provide vaccine to full population)