मोठी बातमी, सरकारने महागाईवर उपाय शोधला…

नवी दिल्लीः देशात महागाईने आता कहर केला आहे, किरकोळ महागाईही प्रचंड वाढत चालली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये, 6.52 टक्के दराने होता, जो भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 6 टक्के कमाल मर्यादेपेक्षाही जास्त आहे. या परिस्थितीत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करणार असल्याचे बोलले जात आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका औद्योगिक संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलताना याचे संकेत दिले आहेत. जर राज्यांनी सहमती दर्शवली तर सरकार पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शनिवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वीच त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्याची जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या उद्योग संघटनेच्या सदस्यांना संबोधित करत होत्या.

यावेळी त्यांना पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत सवाल उपस्थित केल्यानंतर त्यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या.

कराबाबत राज्यांमध्ये करार झाला तर या दिशेने पावले उचलली जाऊ शकतात. त्याबरोबरच सरकार राज्यांना विजेसह विविध क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.

तर त्याचबरोबर ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ प्रणाली लागू करण्यासाठीही त्यांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील महागाईचा उच्चांक असतानाच सरकारने पेट्रोल-डिझेल आणि इतर इंधनावरील कर कमी करणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.

तर किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार इंधनावरील कर दर कमी करू शकते असे रॉयटर्सने दिलेल्या अहवालामध्ये स्पष्ट केले आहे.

सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तोपर्यंत फेब्रुवारीची किरकोळ महागाईची आकडेवारीही येणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

जानेवारी 2023 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर 6.52 टक्के होता, तर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तो 5.72 टक्के होता. एवढेच नाही तर महागाईचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर राहणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दूध, मका आणि सोयाबीन तेलाचे भाव वाढतेच राहण्याची शक्यता आहे. तर सरकार मक्यासारख्या वस्तूंवरील कर दर कमी करत आहे, तर इंधनावरील कर पुन्हा कमी करण्याची शक्यता आहे.