जीएसटी सुधारणाने आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत, स्वदेशी जागरण मंचाने मानले पंतप्रधानांचे आभार

नई दिल्ली : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या साहसिक जीएसटी सुधारणांचे स्वदेशी जागरण मंचाने स्वागत केले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देश्यून केलेल्या भाषणात स्वदेशी स्वीकारणे आणि राष्ट्राला प्रबळ बनवण्याच्या आवाहनाला याने ठोस स्वरुप मिळालेले आहे. जीएसटी दरात कपात आणि त्यांचे सुलभीकरण केवळ एक आर्थिक पाऊल नाही तर एक स्वदेशी केंद्रीत सुधारणा आहे. ज्यामुळे घरगुती उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. एमएसएमईचे सक्शतीकरण होऊन व्यापारी आणि कारागिरांना सहकार्य मिळेल आणि मेक इन भारत आणि आत्मनिर्भर भारताचा पाया मजबूत बनवेल.साल १९९१ पासून स्वदेशी जागरण मंच सातत्याने जनमानसात स्वदेशी आत्मसात करण्याची चेतना जागवत आहे. भारत केवळ स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर होऊन समृद्ध होऊ शकतो असे स्वदेशी जागरण मंचाचे स्पष्ट मत असल्याचे स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय संयोजक आर.सुंदरम यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळामध्ये, जेव्हा पुरवठा साखळी, पेमेंट सिस्टम आणि चलनाला हत्यार केले जात आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इतर देश टॅरिफच्या भिंती आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे उभारत आहेत आणि जेव्हा चीनसारखे देश आपल्या देशाचे उत्पादन नष्ट करण्यासाठी डंपिंग करत आहेत, तेव्हा या जीएसटी सुधारणा झाल्याने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण होणार आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणि स्थानिक उत्पादनांवरील जीएसटी कमी केल्याने मौल्यवान परकीय चलन वाचेल आणि विकेंद्रित विकास मॉडेलद्वारे रोजगार, उपजीविका आणि लोकांचे कल्याण होणार आहे.

समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहाता स्वदेशी संशोधन संस्थेचा असा विश्वास आहे की या सुधारणा भारताच्या विकास प्रवासात संरचनात्मक बदल दर्शवितात. कुटुंबे आणि एमएसएमईवरील कराचा भार कमी केल्याने त्यांची खरेदी शक्ती आणि वापराची मागणी वाढेल, ज्याचा जीडीपीवर गुणाकार परिणाम होईल. आकडेवारी दर्शवते की घरगुती उपभोगातील १% वाढ जीडीपी वाढीमध्ये सुमारे ०.३ टक्के वाढ करते. जीडीपीमध्ये सुमारे ३०% योगदान देणारे आणि ११ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारे एमएसएमई क्षेत्र कर सुलभीकरणाद्वारे उत्पादन वाढवून लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकते. ४३% पेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला (पीएलएफएस २०२३-२४), कृषी-उत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया यंत्रसामग्रीवरील कमी कर दरांचा फायदा होईल, ज्यामुळे उत्पादकता आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढेल.

स्वदेशी जागरण मंचचा असा ठाम विश्वास आहे की या जीएसटी सुधारणांचा बाह्य क्षेत्रालाही फायदा होईल. २०२३-२४ मध्ये भारताची माल निर्यात ४३७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होण्याचा अंदाज आहे, परंतु कापड, चामडे आणि अन्न उत्पादने यांसारखी कामगार-केंद्रित क्षेत्रे अजूनही प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा मागे आहेत. जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे खर्चाचा दबाव कमी होईल, स्पर्धात्मकता वाढेल आणि मध्यम कालावधीत निर्यातीत ५-७% अतिरिक्त वाढ होईल. यामुळे चीनसोबतची सुमारे १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची चिंताजनक व्यापार तूट कमी होण्यास देखील मदत होईल. आर्थिक आघाडीवर, सोपी जीएसटी रचना औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि कर संकलन स्थिर ठेवेल, ज्यामुळे सार्वजनिक गुंतवणूकीला चालना मिळेल.

हे परिणाम – जलद विकास, रोजगार निर्मिती, निर्यात गतिमानता, मजबूत शेती आणि वित्तीय स्थिरता – स्वदेशी जागरण मंचचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत, ज्यांनी म्हटले होते की आर्थिक धोरण असे असले पाहिजे की ते स्वावलंबीतेने विकसित होईल, श्रमांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करेल आणि आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करेल. जीएसटी सुधारणा त्याच स्वदेशी मॉडेलला पुढे नेतात जिथे समृद्धीचा आधार राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक कल्याण आहे, परकीय मक्तेदारीवर अवलंबून नाही.

जेव्हा अमेरिका स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर उपकरणांवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादून भारताच्या ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यातीला धोका निर्माण करत असताना, भारतातील जीएसटी सुधारणा स्वदेशी पर्याय देतात. बाह्य भिंती बांधण्याऐवजी, भारताने देशांतर्गत भार कमी केला आहे आणि शेतकरी आणि एमएसएमई, विशेषतः शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम केले आहे. राज्य पातळीवर, तामिळनाडूचा वस्त्रोद्योग उद्योग (६ अब्ज डॉलर ), उत्तर प्रदेशचा चमडे उद्योग ( ३.५ अब्ज डॉलर), महाराष्ट्र आणि गुजरातचा ऑटो-कंपोनंट आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्र आणि पंजाब-हरियाणाच्या कृषी-प्रक्रिया क्षेत्राला या सुधारणांचा थेट फायदा होईल.

विकसित देशांमध्ये संरक्षणवाद वाढत असल्याने आणि चीन भारताला हानी पोहोचवण्यासाठी आपल्या व्यापारी बळाचा गैरवापर करत असल्याने जागतिक परिस्थिती अशा सुधारणांची गरज अधिक आहे.आपले सैनिक सीमेवर लढत असताना भारताने आपल्या शत्रूंना आर्थिक बळ देऊ नये. देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करून, या सुधारणा आपल्याला अशा बाह्य दबावांना तोंड देण्याची क्षमता देतात. स्वदेशीचे तत्वज्ञान अलगाववादी नाही तर आपली आर्थिक धोरणे, व्यावसायिक निर्णय आणि ग्राहकांच्या निवडी राष्ट्रीय हिताच्या अनुरूप आहेत याची खात्री करण्याचा मार्ग आहे. भारतीयांच्या प्रत्येक रुपयाने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करावी, परदेशी मक्तेदारी किंवा विरोधकांनी नाही.

भारताची खरी ताकद म्हणजे त्याचे लोक, त्याची संसाधने आणि त्याची उद्योजकता. धोरणात्मक प्राधान्य आणि जनजागृती ही गुरुकिल्ली आहे. आता जीएसटी सुधारणा घरांना आणि लहान व्यवसायांना दिलासा देत आहेत, त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की त्यांनी त्यांच्या जीवनात स्वदेशीचा अवलंब करावा – भारतीय उत्पादने निवडा, स्थानिक उद्योगांना पाठिंबा द्यावा आणि परदेशी आयातीचा मोह नाकारावा.स्वदेशी जागरण मंच देशातील सर्व नागरिकांना ‘स्वदेशी सुरक्षा एवम् स्वावलंबन अभियान’ मध्ये सामील होण्याचे आवाहन करतो जेणेकरून एकत्रितपणे आपण भारताला खरोखरच महान, स्वावलंबी आणि प्रत्येक जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यास सक्षम बनवू शकू.