महिलांना पाहून विचलित होणाऱ्यांकडूनच हिजाबची सक्ती; भाजपच्या मंत्र्यांचं ट्विट
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात दहा दिवस सुनावणी झाली होती. या दहा दिवसात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. यावेळी महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची बाजूही ऐकून घेण्यात आली होती.
चंदीगड: कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावर (Karnataka Hijab Row) सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर काय निकाल येतो याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असतानाच हरियाणाचे मंत्री अनिल विज यांनी एक ट्विट केलं आहे. पुरुषांनी मन कठोर करून महिलांना हिजाबपासून (Hijab Case) मुक्ती द्यावी, असं आवाहन अनिल विज यांनी केलं आहे. तसेच महिलांना पाहून ज्या पुरुषांचं मन विचलित होत होतं, त्यांनीच महिलांना हिजाबची सक्ती केली आहे, असा दावा अनिल विज यांनी केला आहे. विज यांचं हे ट्विट सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
अनिल विज यांनी आपल्या या ट्विटमधून पुरुषांवर जोरदार टीका केली आहे. ज्या पुरुषांचं मन महिलांना पाहून विचलित होत होतं. त्यांनी महिलांना हिजाब परिधान करण्याची सक्ती केली. खरे तर पुरुषांनी आपल्या मनाला आवर घालण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिक्षा महिलांना दिली. महिलांना डोक्यापासून पायापर्यंत अंग झाकायला भाग पाडलं. ही अन्याय आहे. पुरुषांनी आता मन कठोर करावं आणि महिलांना हिजाबमधून मुक्ती द्यावी, असं अनिल विज यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
यापूर्वीही विज यांनी हिजाबवरून विधान केलं होतं. हिजाबला विरोध नाही. मात्र, शाळा महाविद्यालयात गणवेशाबाबतच्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. विद्यार्थीनी हिजाब परिधान करत असतील तर त्यावर आक्षेप नाही. मात्र, त्या शाळा-महाविद्यालयात जात असतील तर त्यांना शैक्षणिक संस्थांच्या गणवेशांचा नियम पाळलाच पाहिजे. जर त्यांना गणवेशांच्या नियमांचं पालन करायचं नसेल तर त्यांनी घरी राहावं. काहीच हरकत नाही, असं विज म्हणाले होते.
जिन पुरुषों का महिलाओ को देखकर मन मचलता था उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया । आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी परंतु सजा महिलाओं को दी गई उनको सिर से लेकर पांव तक डाक दिया। यह सरासर नाइंसाफी है । पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओ को हिजाब से मुक्ति दें
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) October 13, 2022
दरम्यान, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी असावी की असू नये या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांचे एकमत झाले नाही. एक न्यायाधीश हिजाबबंदीच्या बाजूने होते. तर दुसरे न्यायाधीस विरोधात होते. त्यामुळे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात दहा दिवस सुनावणी झाली होती. या दहा दिवसात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. यावेळी महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची बाजूही ऐकून घेण्यात आली होती.
