सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण, 5 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, अग्निवीरबाबत ‘या’ राज्याने केली मोठी घोषणा

लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी अग्निवीरांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल होते. अग्निवीर यांना शहिदांचा दर्जा दिला जात नाही. त्यांना पेन्शन दिली जात नाही असे आरोप राहुल गांधी यांनी केले होते. यावरून लोकसभेत बरेच रणकंदन माजले होते. अग्निवीर यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशातच आता हरियाणा राज्य सरकारने माजी अग्निवीर यांच्याबाबत मोठे निर्णय घेतले आहेत. माजी अग्निवीरांना हरियाणा सरकारचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी अग्निवीरांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. माजी अग्निवीर यांना निवृत्तीनंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. सुमारे 5 लाख इतके कर्ज बिनव्याजी दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच अग्निवीर जवानांना राज्यातील पोलीस दलात भरती आणि खाण रक्षक भरतीमध्ये (मायनिंग गार्ड) 10 टक्के आरक्षण देण्यात येईल अशी घोषणाही केली.

याशिवाय राज्यातील गट ‘क’ आणि ‘ड’ भरतीमध्ये वयामध्ये 3 वर्षांची सवलत दिली जाणार आहे. तर, गट ‘क’ भरतीमध्ये 5 टक्के आरक्षण अग्निवीर जवानांना दिले जाणार आहे. या सवलती दिल्यामुळे राज्यातील तरुण आणि युवा वर्गामध्ये अग्निवीर भरतीबाबत उत्साह निर्माण होईल, असे हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय दलांच्या भरतीतही 10 टक्के आरक्षण

दरम्यान, आरपीएफचे महासंचालक मनोज यादव यांनीही एक महत्वाची घोषणा केली आहे. रेल्वे सुरक्षा दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी यापुढे होणाऱ्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीर यांच्यासाठी 10 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माजी अग्निवीर यांचा आरपीएफमध्ये समावेश झाल्यास हे दल अधिक सुसज्ज आणि समर्थ होईल असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CIFS), सीमा सुरक्षा दल (BSF), रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) या केंद्रीय दलांच्या भरतीमध्येही माजी अग्निवीर यांच्यासाठी 10 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.