Supreme Court Shivsena Hearing : शिवसेना कोणाची? कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचे चार निर्णय हाणून पाडले

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचं? यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झालेली आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करत आहेत. ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाकडून एकनाथ शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्यात आलं, त्यावर कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना निवडणूक आयोगाचे मुद्दे हाणून पाडले.

कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले चार महत्वाचे मुद्दे

कपिल सिब्बल यांच्या मते या निर्णयाची चार भागात विभागणी करता आली असती.

पहिल्या भागात शिवसेना पक्षात फूट पडली असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला.

पक्षाच्या घटनेच्या आधारे हा वाद सोडवता येणार नाही असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला.

विधिमंडळातील संख्येच्या आधारावर पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दिलं गेलं. विधिमंडळातील बहुमतावर पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दिलं गेलं हे मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी मांडले.

“2018 च्या घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता सांगितलं जातय. 2018 च्या घटनेतील बदल असंवैधानिक तर एकनाथ शिंदे यांची निवड संवैधानिक कशी?. कारण 2018 च्या घटनेतील बदलांना शिंदे गटाने असंवैधानिक ठरवलं” असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी समाजवादी पार्टीतील फुटीचा दाखला दिला. कार्यक्षेत्रात नसलेले निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळा असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला. पक्ष लोकशाही किंवा अलोकशाही मार्गाने हे ठरवणारा आयोग कोण? असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. पक्षाचा लाभ घेता मग बोलता पक्ष लोकशाही विरोधी असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

त्यानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे वकिल आपली बाजू मांडतील

10 व्या परिशिष्टाचा उल्लेख कपिल सिब्बल यांनी केला. दुसरा गट तयार होणं याचा अर्थ पक्षात फूट पडली असा होत नाही असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवेसना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भात नियमित सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये सध्या ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तीवाद सुरु आहे. त्यानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे वकिल आपली बाजू मांडतील. 2023 साली निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत शिवेसना ठरवलं. त्यामुळे पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळालं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मागच्या दोन एक वर्षापासून या खटल्याची सुनावणी सतत पुढे जात होती. अखेर आता यावर अंतिम सुनावणी सुरु झाली आहे.