गृहमंत्रीपद आणि सीबीआय… फक्त मंत्री बदलले

नवी दिल्ली : राजकारणात कधीही काहीही बदलू शकतं. याचाच अनुभव सध्या दिल्लीच्या राजकारणात येत आहे. काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम (P chidambaram) सध्या अटकेपासून वाचण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कोर्टानेही दिलासा दिल्यापासून ते (P chidambaram) अज्ञातस्थळी आहेत. ईडी आणि सीबीआयने त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. जवळपास 10 वर्षांपूर्वी विद्यमान गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत असंच काहीसं झालं होतं. पण तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम होते.

सरकारी संस्थांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात असल्याचा आरोप सध्या विरोधक करत आहेत. पण वेळेचं चक्र उलट दिशेने फिरवलं तर भाजप विरोधात आणि काँग्रेस सत्तेत असतानाही असेच आरोप केले जायचे. पी चिदंबरम तेव्हा गृहमंत्री होते आणि भाजप त्यांची कट्टर विरोधक होती.

यूपीए सरकारच्या काळात चिदंबरम यांच्याकडे गृहमंत्रालय असताना सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. या प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. 25 जुलै 2010 रोजी सीबीआयने अमित शाह यांना अटक केली आणि तुरुंगात टाकलं. चिदंबरम 29 नोव्हेंबर 2008 ते 31 जुलै 2012 या काळात गृहमंत्री होते. आता चक्र फिरलं आहे. अमित शाह देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि सीबीआय-ईडी चिदंबरम यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी शोध घेत आहे.

25 जुलै रोजी पत्रकार परिषदेवेळी सीबीआयकडून अमित शाह यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे मंत्री असलेले अमित शाह तीन महिने तुरुंगात होते. यानंतर 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी गुजरात हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला. अमित शाह यांच्या अटकेमुळे भाजपाही संतापली होती. भाजपने यूपीएवर द्वेषाचं राजकारण केल्याचा आरोप केला होता.

अमित शाह यांना दोन वर्ष गुजरातमध्ये येण्यास बंदी घालण्यात आली. 2012 पर्यंत अमित गुजरातच्या बाहेर होते. अखेर त्यांना 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलासा मिळाला आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांना गुजरातमध्ये जाण्याची परवानगी दिली. सीबीआयच्या विनंतीनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईला वर्ग करण्याचे आदेश दिले.

यानंतर सोहराबुद्दीन खटला मुंबईच्या कोर्टात चालला. मोठ्या सुनावणीनंतर 2015 मध्ये विशेष सीबीआय कोर्टाने अमित शाहांना सर्व आरोपातून मुक्त केलं.

पी चिदंबरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात लाच घेतल्याचा आरोप आहे. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. यानंतर सुप्रीम कोर्टानेही तातडीने सुनावणीस नकार दिलाय.