अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण : मोदी सरकारचा निर्णय कसा टिकणार?

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के इतका केलाय. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. संविधानात संशोधन करुन कोटा वाढवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सवर्ण जातीतील आर्थिक …

, अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण : मोदी सरकारचा निर्णय कसा टिकणार?

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के इतका केलाय. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. संविधानात संशोधन करुन कोटा वाढवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सवर्ण जातीतील आर्थिक दुबर्लांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांनाच वाढीव आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

मोदी सरकारने सवर्णांसाठी ही खुशखबर दिली असली तरी ही घटनादुरुस्ती सुप्रीम कोर्टात टिकेल का असा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीही असाच निर्णय घेतला होता, जो सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवला. मग मोदी सरकारने कोणत्या आधारावर निर्णय घेतलाय असाही प्रश्न आहे.

काय होता नरसिम्हा राव सरकारचा निर्णय?

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग ठरवण्यासाठी पहिल्या आयोगाची नियुक्ती 1953 ला करण्यात आली. अहवाल 1955 ला आला, पण त्यावर तत्कालीन सरकार आणि त्यानंतरच्या इंदिरा गांधी सरकारनेही अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर 1979 मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, ज्याला मंडल आयोग म्हणून ओळखलं जातं. या आयोगाने 1980 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि देशातल्या 3743 जाती सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं सांगितलं. ही देशातली 52 टक्के लोकसंख्या होती आणि तेही एससी आणि एसटी वगळता. त्यामुळे आयोगाने या जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.

मोरारजी देसाई सरकार गेल्यानंतर पुन्हा दहा वर्ष या आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झालं. दहा वर्षांनी व्ही. पी. सिंह सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या आणि ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केलं. पण 1991 मध्ये नरसिम्हा राव सरकारने यामध्ये दोन बदल केले. ओबीसींना आरक्षण देताना आर्थिक निकष लक्षात घ्यायचे आणि ओबीसीमध्ये नसलेल्या इतर जातींमधील गरीबांना आर्थिक निकषाच्या आधारावर नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण द्यायचं, असं हे दोन बदल होते. वाचादेशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?

प्रसिद्ध 1992 च्या मंडल केसमध्ये (इंदिरा साहनी केस) सुप्रीम कोर्टाने राव सरकारच्या नियमाची म्हणजेच कलम 16(4) नुसार सवलत वाढवण्याच्या निर्णयाची समीक्षा केली. सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने याच निर्णयामध्ये अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवलं आणि ओबीसीला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाची घटनात्मकता कायम ठेवली. यासाठी काही अटी घालून दिल्या होत्या. 6:3 अशा मताने हा निर्णय देण्यात आला होता.

मोदी सरकारचा निर्णय कसा टिकणार?

घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य आहे. पण मोदी सरकार यासाठी कायदा आणणार आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत ठेवलं जाईल आणि लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. संसदेच्या कायद्याची समीक्षा करण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला आहे. त्यामुळे कुणी या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलं तर काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मर्यादेचं उल्लंघन टिकणार का?

इंदिरा साहनी केसमध्येच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के ठेवली होती. आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. केशवानंद भारती खटल्यानुसार आता घटनेचा मूळ साचा बदलला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं आहे. शिवाय 2007 च्या एका निर्णयानुसार आता नवव्या परिशिष्टामधील विषयही न्यायालयीन समिक्षेसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नवव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षण दिलं तरी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं घटनातज्ञांचं म्हणणं आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *