8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगासाठी किती काळ वाट पाहावी लागणार? कसा असणार सॅलरी फॅक्टर?

8th Pay Commission : केंद्र सरकारने नुकतेच आठव्या वेतन आयोगावर शिक्कमोर्तब केला आहे. त्यामुळे तमाम सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होताच कर्मचाऱ्यांचा पगार चांगला वाढण्याची अपेक्षा आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर पेन्शन आणि पगारात 15 ते 30 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु काही तज्ज्ञांनी मात्र यापेक्षा कमी वेतन वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगावर चर्चा सुरु झाली आहे. विविध तज्ज्ञ आपआपला अंदाज व्यक्त करत आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून या शिफारशी लागू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काही विशेष कारण असेल तरच या शिफारशी लागू होण्यास उशीर होऊ शकतो. वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब झाल्यास त्याचा फरक कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

अशी असू शकते वाढ

7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले. 8 व्या वेतन आयोगामध्ये जास्तीत जास्त फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान मूळ वेतन 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. मूळ वेतन 41,000 ते 51,480 दरम्यान असले, असे अनेक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. मात्र, भारताचे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी मुलाखतीत 2.86 टक्के फिटमेंट फॅक्टर अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.

हे सुद्धा वाचा

भारताने बनवला असा फायटर जेट, चीन-पाकिस्तानच नव्हे तर अमेरिकाही टेन्शनमध्ये

जिओचा नवीन धमका, जिओ क्वाईनमधून बंपर कमाई, मोफत असे मिळावा Jio Coin

Stampede In Mahakumbh: अयोध्येतही कोट्यवधी भाविक, प्रयागराज महाकुंभासारखी परिस्थिती, राम मंदिर ट्रस्टला करावे लागले न येण्यासाठी अपील

Prayagraj Stampede: मौनी अमावस्याच्या अमृत स्नानापूर्वी महाकुंभात चेंगराचेंगरी होण्याचे कारण कारण?

केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास राज्य सरकारे बांधील नसतात. परंतु केंद्राच्या निर्णयानंतर बहुतांश राज्य सरकारे थोड्याफार बदलांसह शिफारशी लागू करतात. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूने काही बदलांसह स्वीकारल्या होत्या. केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. सध्याचा 7वा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या 10 वर्षानंतर जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या.