
भारताची अर्थव्यवस्था जीडीपीनुसार जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलरची आहे. साल 2025-26 मध्ये भारताची जीडीपी वृद्धीचा दर सुमारे 8.2 टक्के राहिला आहे. हा दर गेल्या वर्षी पेक्षा जास्त आहे. परंतू तरीही आपल्या देशातील जीडीपीचा दर वाढूनही गरीबी किंवा गरीबांची संख्या कमी झालेली नाही. भारतातील गरीबी संदर्भात एक अहवाल समोर आला असून त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
या संदर्भात एक ताजा संशोधनात्मक अहवाल आला आहे. ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर आणि 16 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन अरविंद पनगढीया आणि अर्थशास्रज्ञ विशाल मोरे यांच्या अभ्यासानुसार भारताने गेल्या 12 वर्षात गरीबी कमी करण्यात ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. अहवालानुसार भारतात 2011-12 ते 2023-24 या काळात अति दारिद्र्य जवळपास संपुष्ठात आणले आहे. जर आपण हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांच्या गरीबीचे आकडे पाहिले तर ते धक्कादायक आहेत.
हा अभ्यास कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर आणि 16 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन अरविंद पनगढीया आणि विश्लेषक विशाल मोरे यांनी तयार केला आहे. हा अहवाल Economic & Political Weekly मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार हिंदू आणि मुसलमान दोन्ही धार्मिक समुदायांत अति गरिबीचे अंतर जवळपास संपले आहे. आणि अनेक राज्यात मुसलमानांच्या गरीबीचे प्रमाण हिंदूंपेक्षा कमी आढळले आहे.
अहवालानुसार साल 2022-23 मध्ये मुसलमानांमध्ये अति-गरीबीचा दर 4% टक्के होता. आणि हिंदूमध्ये 4.8% होता. 2023-24 मध्ये मुसलमानांचा अत्यंत गरीबीचा दर घटून 1.5% आणि हिंदूंमध्ये 2.3% टक्के झाला. जागतिक बँकेच्या मते अत्यंत गरीबीचा अर्थ कोणाही व्यक्तीस रोज $3 (PPP आधारावर) उत्पन्नावर जगावे लागणे. मोरे आणि अरविंद पनगढीया यांच्यानुसार ही सीमा भारताच्या ‘तेंडुलकर गरीबी रेखा’च्या बरोबर आहे. जी भारतातील गरीबी मोजण्यासाठी आधारभूत मानली जाते.
डेटा जमा करण्यासाठी दोन मानकांचा वापर केला गेला. ज्यात Tendulkar poverty line आणि HCES सर्व्हे सारख्या मानकांचा वापर केला गेला. ज्यामुळे योग्य डेटा मिळाला आहे. तेंडुलकर गरीबी रेखा ही ते मानक आहे. ज्याआधारे कोणत्याही व्यक्तीच्या कुटुंबाचा खर्च दारिद्र्य रेषेच्या वर आहे की खाली आहे हे पाहिले जाते. भारतात याचा अधिकृतपणे वापर केला जातो.दुसरा HCES म्हणजे घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण असून ज्यात घरोघरी जाऊन लोकांच्या खर्चाशी संबंधित माहिती गोळा केली जाते.
अरविंद पनगढीया आणि विशाल मोरे यांच्या या रिपोर्टनुसार
2022-23 मुसलमानात अति दारिद्र्य 4% होते ते 2023-24 घटून 1.5% राहिले
हिंदूत साल 2022-23 हा दर 4.8% होता, तो 2023-24 मध्ये घटून 2.3% झाला
दोन्ही सुमदायात गरीबी वेगाने घटली आहे आणि दोन्हीमधील फरक जवळपास समाप्त झाला आहे.
भारतात गरीबीची वास्तविक पातळी समजणे
धार्मिक समुदातील गरीबीतील फरक पाहणे
SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग सारख्या सामाजिक श्रेणीची तुलना करणे
ग्रामीण आणि शहरी गरीबांची स्थिती समजणे
प्रत्येक राज्याचे वेगळे विश्लेषण करणे
अभ्यासाच्या नुसार साल 2011-12 ते 2023-24 दरम्यान भारताने गरीबी कमी करण्यात ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. गरीबीत केवळ घसरणीचा वेग जास्त राहिलाच शिवाय प्रत्येक क्षेत्रात ती समान रितीने कमी झाली आहे.