तिस्ता सेटलवाड अटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने फटकारले, ना पोटा ना UAPA, तरीही एक महिला दोन महिन्यांपासून कस्टडीत कशी?

नवी दिल्ली- गुजरात दंगलीनंतर (Gujrat riots 2002)सरकारविरोधात कट रचल्याच्या आरोपात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड (Tista Setelwad)यांना मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. सेटलवाड यांना हंगामी दिलाश्याबाबतच्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)सॉलिसिटर जनरल यांना या प्रकरणात विचारणा केली आहे. तिस्ता यांच्या विरोधात पोटा किंवा यूएपीएच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. असे असातानाही दोन महिन्यांपासून त्यांना कोठडीत का ठेवण्यात आले, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. आता शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

गुजरात सरकारचा तिस्ता यांच्या जामिनाला विरोध

या सुनावणीवेळी तिस्ता यांच्या जामिनाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. हे प्रकरण हायकोर्टात सुनावणी सुरु असून, याबाबतची जामिनाची सुनावणी हायकोर्टातच व्हायला हवी, असे मत त्यांनी मांडले. ही सुनावणी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठासमोर झाली. तिस्ता यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल तर गुजरात सरकारच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे वकील होते.

सुनावणीवेळी नमेके काय झाले?

कपिल सिब्बल – तिस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाने 24 जून रोजी टिप्पणी केली आणि त्यानंतर कोणत्याही चौकशी वा पुराव्यांविना 25 जूनला तिस्ता यांना गुजरात पोलिसांनी अटक केली.

मुख्य न्यायमूर्ती ललित- 2 महिन्यांनतर तुम्ही याबाबत आरोपपत्र दाखल केले आहे का, की अजूनही चौकशी सुरु आहे, तुम्हाला आत्तापर्यंत काय काय सापडले आहे?

सॉलिसिटर जनरल मेहता – राज्य सरकार नियमांनुसार कारवाई करते आहे. तपास आणि त्याबाबत गुजरातच्या हायकोर्टात सांगण्यात येईल. तुम्ही या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टातच होऊ द्या.

मुख्य न्यायमूर्ती ललित- गुजरात हायकोर्टात तिस्ता यांनी 3ऑगस्ट रोजी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्याच्यावर 19 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सहा आठवड्यांनंतर कुणाच्याही जामिनावर सुनावणी होणार? गुजरात हायकोर्टाची हीच नियमित कामाची पद्धत आहे? समजा आत्ता तिस्ता यांना दिलासा दिला आणि त्यानंतर याप्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात झाली तर?

सॉलिसिटर जनरल मेहता- मी त्याचा विरोध करेन. गुजरात दंगलीनंतर तिस्ता कटात सहभागी होत्या. आणि हे कलम 302 पेक्षाही जास्त गंभीर आहे.

गुजरात सरकारने सादर केले होते प्रतिज्ञापत्र

गुजरात सरकारने 30 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत तिस्ता त्यांच्या जामिनाला विरोध केला होता. सरकारने लिहिले होते की- तिस्ता यांच्याविरोधात करण्यात आलेली एपआयआर केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरच नव्हे तर पुराव्यांच्या आधारे नोंदवण्यात आलेली आहे. यासाठीचे पुरावे जमा करण्यात आलेले आहेत. याचिकाकर्त्या तिस्ता यांनी राजकीय, आर्थिक आणि भौतिक लाभ उठवण्यासाठी इतर आरोपींसोबत गुन्हेगारी कृत्य केलेली आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर केले होते अटक

2002 च्या गुजरात दंगल प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटी रिपोर्टच्या विरोधात करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. 24 जून रोजी ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. ही याचिका जकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती. जकिया यांचे पती एहसान जाफरी यांचा या दंगलीत मृत्यू झाला होता. यावेळी या याचिकेत मेरिट नसल्याचे सांगत ती फेटाळण्यात आली होती. कोर्टाने असेही म्हटले होते की सहयाचिकाकर्त्या तिस्ता यांनी जकिया जाफरी यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेतलेला आहे. तिस्ता यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेच्या चौकशीबाबत कोर्टाने टिप्पणी केली होती. त्यानंतर अहमदाबादच्या क्राईम ब्रांचने 25 जून रोजी तिस्ता यांना मुंबईतून अटक केली होती.