या देशात होतात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’, पाहा कोणते देश आहेत ?

नवी दिल्ली | 1 सप्टेंबर 2023 : नरेंद्र मोदी सरकारने ‘एक देश, एक निवडूक’ चा नारा दिला आहे. त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याची तयारी सुरु झालेली असताना केंद्र सरकारने समिती स्थापण केली आहे. येत्या 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच ‘एक देश-एक निवडणूक’ चा आग्रह धरला आहे. गेल्या महिन्यात राज्यसभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी एक देश-एक निवडणूक ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले होते. एकाच वेळी निवडणूका झाल्यास देशातील सरकारी यंत्रणेचा योग्य वापर होऊन वारंवार निवडणूकांच्या आचारसंहितेमुळे विकास कामावर होणार दुष्परीणाम थांबेल. देशात आता एक देश-एक निवडणूक या निर्णयावर चर्चा होत असली तरी जगात अनेक देश असे आहेत जेथे आधीपासून एक देश एक निवडणूक होत असते.

कोणत्या देशात होतात एकत्र निवडणूका

जगात अनेक देशात एकत्र निवडणूका होतात. दक्षिण आफ्रीकेतील संसद, प्रांतीय विधानसभा आणि पालिकांच्या निवडणूका एकत्र होतात. येथे दर पाच वर्षांनी निवडणूका होतात.

स्वीडन मध्येही एकत्र निवडणूका होतात. येथे दर चार वर्षांनी सार्वजनिक निवणूकांबरोबर काऊंटी आणि म्युनिसिपल काऊंन्सिलच्या निवडणूका होतात. बेल्जियममध्ये पाच प्रकारच्या निवडणूका होतात. येथे पाच वर्षांनी एकत्र निवडणूका होतात.

ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्स, स्थानिक निवडणूका आणि महापौर निवडणूक एकत्र होते. इंडोनेशियात राष्ट्रपती आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र होतात. तसेच जर्मनी, फिलिपाईन्स, ब्राझील, बोलिविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरस येथेही एकाच वेळी निवडणूका होतात.

आपल्याकडेही व्हायच्या एकत्र निवडणूका

आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या 1951-52 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र झाल्या. त्यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र झाल्या. 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक राज्यातील विधानसभा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी भंग झाल्या. 1970 मध्ये लोकसभा भंग झाली. त्यामुळे एकत्र निवडणूकांची प्रथा बंद झाली. 1999 मध्ये लॉ कमिशनने एकत्र निवडणूकांची शिफारस केली होतीत त्यानंतर 2015 मध्ये संसदीय समितीने असाच सल्ला दिला. नंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये लॉ कमिशनने सध्याच्या संविधानिक रचनेत एकत्र निवडणूका होऊ शकत नसल्याचे म्हटले. काही संविधानिक बदल त्यासाठी करावा लागेल असे म्हटले जात आहेत.