भारतातील पहिली राष्ट्रीय आदिवासी आरोग्य वेधशाळा; MoTA आणि ICMR-RMRC भुवनेश्वर यांच्यात सामंजस्य करार

हैदराबाद, तेलंगणा | 16 जानेवारी 2026: भारत सरकारचे आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) यांनी 16 जानेवारी 2026 रोजी हैदराबाद येथील कान्हा शांती वनम् येथे ‘आदिवासी क्षेत्रांतील आरोग्य पोहोच मजबूत करण्यासाठी आदिवासी वैद्यांसाठी क्षमता वृद्धी कार्यक्रम’ आयोजित केला. हा कार्यक्रम आदिवासी वैद्यांना भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सहकारी भागीदार म्हणून औपचारिक मान्यता देणारा, देशातील पहिलाच ऐतिहासिक राष्ट्रीय उपक्रम ठरला. माननीय पंतप्रधानांच्या विकसित भारत या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा हा उपक्रम समावेशक, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या आणि समुदाय-नेतृत्वाखालील विकासावर आधारित आहे.

उद्घाटन सत्रास माननीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम; आदिवासी कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके; तेलंगणा सरकारचे आदिवासी कल्याण मंत्री अद्लुरी लक्ष्मण कुमार; महाबुबाबादचे खासदार बलराम नाईक; केंद्र व राज्य सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी; नामांकित वैद्यकीय व संशोधन संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच देशभरातून आलेले सुमारे 400 आदिवासी वैद्य उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला संबोधित करताना आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकूर यांनी सांगितले की, आदिवासी वैद्यांना त्यांच्या समुदायांमध्ये पिढ्यान्-पिढ्यांचा विश्वास व सामाजिक मान्यता आहे. प्रतिबंधक आरोग्यसेवा, आजारांची लवकर ओळख आणि वेळेवर संदर्भ (रेफरल) या क्षेत्रांत आदिवासी वैद्यांना सहकारी भागीदार म्हणून सहभागी करून घेण्याचा मंत्रालयाचा दृष्टीकोन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि प्रणालीगत अडथळ्यांमुळे औपचारिक आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोच मर्यादित राहते; अशा वेळी विश्वासार्ह वैद्यांची सक्रिय भूमिका शेवटच्या टप्प्यावरील सेवा पोहोच लक्षणीयरीत्या बळकट करू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव श्रीमती रंजना चोप्रा यांनी समुदाय-आधारित व समुदाय-नेतृत्वाखालील आरोग्य उपाययोजनांमध्ये आदिवासी वैद्यांची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित केली. अशा पद्धती किफायतशीर, शाश्वत आणि स्थानिक वास्तवाशी जोडलेल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. मलेरिया, क्षयरोग (टीबी) आणि कुष्ठरोग यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांचे अनेक आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अद्याप अस्तित्व असल्याचे नमूद करत त्यांनी स्थानिकदृष्ट्या लक्ष केंद्रीत अंतिम प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली.

ओडिशा, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील आदिवासी वैद्यांशी संवाद साधताना सचिवांनी सन्मान व औपचारिक मान्यता, पारंपरिक ज्ञानाचे पिढ्यान्-पिढ्यांतील हस्तांतरण, तसेच दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे संवर्धन याबाबत त्यांच्या अपेक्षा नोंदवल्या. आदिवासी समुदायांसाठी आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी एक लाख आदिवासी वैद्यांना औपचारिकरीत्या सक्षम व मान्य करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तेलंगणातील महाबुबाबादचे खासदार बलराम नाईक यांनी तंबाखू सेवनासारख्या जीवनशैली घटकांमुळे आदिवासी समुदायांमध्ये टीबीसारखे आजार अद्याप आढळतात, असे निरीक्षण नोंदवले. शाळा, रुग्णालये, वसतिगृहे आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे जनजागृती वाढल्याचे सांगत त्यांनी रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील पुढील गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित केली.

तेलंगणा सरकारचे आदिवासी कल्याण मंत्री अद्लुरी लक्ष्मण कुमार यांनी राज्यातील सुमारे 33 मान्यताप्राप्त आदिवासी जमातींची समृद्ध विविधता मांडली—गोंड, कोया, चेंचू, कोलाम, कोंडा रेड्डी आदी—ज्यांची स्वतंत्र सांस्कृतिक परंपरा व स्थानिक ज्ञान प्रणाली आहेत. आदिवासीबहुल भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे व उप-आरोग्य केंद्रे बळकट करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

आदिवासी कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके यांनी विकसित भारत या दृष्टीकोनात अनुसूचित जमातींचे महत्त्व अधोरेखित केले. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा भार कायम असतानाही आदिवासी समुदायांनी पारंपरिक औषधज्ञान व निसर्गाधारित जीवनशैली जपल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च रक्तदाब, मधुमेह व कर्करोगासारख्या जीवनशैलीजन्य आजारांच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कल्याणकारी योजनांचा समन्वित दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम यांनी आपल्या भाषणात वसाहतवादी राजवटीसुद्धा भारताच्या पारंपरिक औषध परंपरा नष्ट करू शकल्या नाहीत, असे सांगितले. AIIMS दिल्ली, AIIMS जोधपूर, ICMR भुवनेश्वर, WHO, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था यांच्यातील तज्ज्ञांच्या तांत्रिक सत्रांमुळे आदिवासी वैद्यांची क्षमता वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले. पारंपरिक औषधांभोवती उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यांनी FMCG व औषधनिर्माण कंपन्यांशी भागीदारी शोधावी, असे त्यांनी सुचवले. राष्ट्रीय सिकल सेल अ‍ॅनिमिया निर्मूलन अभियान, PM-JANMAN आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आदिवासी आरोग्य विषमता कमी करण्यावर मंत्रालयाचा भर असल्याचे त्यांनी पुनरुच्चारले.

या सत्रातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि ICMR-प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्र, भुवनेश्वर यांच्यात भारताची पहिली राष्ट्रीय आदिवासी आरोग्य वेधशाळा—भारत ट्रायबल हेल्थ ऑब्झर्व्हेटरी (B-THO)—स्थापन करण्यासाठी प्रोजेक्ट DRISTI अंतर्गत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या सहकार्यामुळे आदिवासी-विभाजित आरोग्य निरीक्षण, अंमलबजावणी संशोधन आणि मलेरिया, कुष्ठरोग व क्षयरोग निर्मूलनावर लक्ष केंद्रित करणारे संशोधन-आधारित उपक्रम संस्थात्मक रूपात राबवले जातील.

कार्यक्रमात आध्यात्मिक आरोग्य व योग-ध्यानाचे महत्त्व या विषयावर हार्टफुलनेसचे ग्लोबल गाइड व श्रीराम चंद्र मिशनचे अध्यक्ष पूज्य दाजी यांचे सत्र झाले. संरचित ज्ञान हस्तांतरण न झाल्यास पारंपरिक ज्ञान नष्ट होण्याचा धोका त्यांनी अधोरेखित केला. आदिवासी विकास हा केवळ आरोग्य सेवांपुरता न राहता उपजीविका, पर्यावरणीय शाश्वतता व एकूण कल्याण यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

सत्रनिहाय ठळक मुद्दे

भारतामधील आदिवासी आरोग्य स्थिती – डॉ. जया सिंह क्षत्री (ICMR) यांनी रोगभार, कुपोषण, माता-बाल आरोग्य व असंसर्गजन्य आजारांवरील आव्हाने मांडली.

ओडिशातील आदिवासी आरोग्य संशोधन व वेधशाळा – जमातीनिहाय डेटामुळे धोरणे अधिक प्रतिसादक्षम कशी बनतात हे स्पष्ट केले.

सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीची ओळख – NHSRC चे श्री. कन्नन पी. यांनी सेवा साखळी व आदिवासी वैद्यांची पूल-भूमिका स्पष्ट केली.

जागतिक अनुभव – WHO चे डॉ. दिलीप सिंह मरेमबाम यांनी सांस्कृतिक सुरक्षितता व संदर्भ मार्गांची गरज अधोरेखित केली.

प्राथमिक आरोग्य सेवेत भागीदारी – AIIMS जोधपूरचे डॉ. प्रदीप द्विवेदी यांनी क्षमता वृद्धीचे पुरावे सादर केले.

सिकल सेल आजार – AIIMS दिल्लीचे डॉ. सुमित मल्होत्रा यांनी लवकर तपासणी व समुपदेशनातील भूमिकेवर भर दिला.

प्रतिबंधक आरोग्य – मणिपूर आयुष संचालनालयाचे डॉ. पुख्रंबम इबोटम सिंह यांनी स्वच्छता, पोषण व रुग्ण सुरक्षिततेवर मार्गदर्शन केले.

हा कार्यक्रम आदिवासी व स्वदेशी विकासातील एक नवा टप्पा ठरतो. वैज्ञानिक पुरावे, संस्थात्मक भागीदारी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेल्या दृष्टिकोनावर आधारित आदिवासी आरोग्य कृतीला बळ देत, सरकारच्या समावेशक व शाश्वत विकासाच्या वचनबद्धतेची तो पुनःपुष्टी करतो.