‘Shot’वाल्या आक्षेपार्ह जाहिरातीवर निर्बंध, चौकशी करण्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे निर्देश

मुंबई : एका पर्फ्युमच्या जाहिरातीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Information and Broadcasting Ministry) निर्बंध घातले आहेत. या जाहिरातीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता या जाहिरातीवर निर्बंध आणले गेले आहेत. ही जाहिरात (Controversial Advertisement) बलात्काराला प्रोत्साहन देते, असा आक्षेप काहीजणांनी घेतला होता. त्यावर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे निर्देश

एका पर्फ्युमच्या जाहिरातीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निर्बंध घातले आहेत. या जाहिरातीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता या जाहिरातीवर निर्बंध आणले गेले आहेत. ही जाहिरात बलात्काराला प्रोत्साहन देते, असा आक्षेप काहीजणांनी घेतला होता. त्यावर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा

Information and Broadcasting Ministry orders suspension of controversial deodorant advertisement. An inquiry is being held as per the advertising code. pic.twitter.com/ozcfzQEMAA

— ANI (@ANI) June 4, 2022

चौकशीचे आदेश

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करा, असे आदेशही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिलेत. तसंच चौकशी करून कोणत्या गोष्टी समोर येतात, याचा अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जाहिरात काय आहे?

शॉट या पर्फ्युम कंपनीच्या एका जाहिरातीवर आक्षेप घेतला जातोय. एका दुकानात चार तरूण मुलं आणि एका तरूणीवर ही जाहिरात चित्रित झाली आहे. ही चार मुलं खरेदीसाठी मॉलमध्ये आलेली दिसत आहेत. त्यांच्या समोर एक मुलगी दिसते. ती तिची खरेदी करत असते. पण हे चोघं आक्षेपार्ह शब्द वापरतात. त्यामुळे या मुलीचं लक्ष त्यांच्याकडे जातं. पण नंतर लक्षात येतं की ते पर्फ्युमची बॉटल पाहून हे बोलत आहेत.

बेहद ही आपत्तिजनक, Please look into this @NCWIndia @ianuragthakur @MoIB_Official pic.twitter.com/PtANx3kLFW

— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) June 3, 2022

यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. ही जाहिरात बलात्काराला प्रोत्साहन देते. या जाहिरातीमुळे महिलांच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. पुरूषांच्या भावना उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करतात, असं म्हणत अनेकांनी या जाहिरातीवर आपला आक्षेप नोंदवला. त्यावर आता चौकशी करण्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निर्देश आहेत.