सिद्धरामय्या सरकारने आता आपलं काम चालू केलं; भाजपने आणलेले कायदे, आदेश रद्द…

बेंगळुरू : कर्नाटकात आता काँग्रेसचे सरकार आले असून बहुमताने स्थापन झालेल्या सिद्धरामय्या सरकारला आता भाजप सरकारने लागू केलेले ते कायदे आणि आदेश मागे घेण्याची आता मागणी केली जात आहे. तसेच या नव्या सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले आहे की, आमचे सरकार अशा कायद्यांचे पुनरावलोकन करणार आहे जे कायदे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतील किंवा घटनाबाह्य असतील. तसेच त्या गोष्टींचा राज्यावर काय परिणाम होत असेल तर तेही रद्द केले जाऊ शकतात.

निवडणूक प्रचारावेळीच सध्याचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी यापूर्वीच जुन्या सरकारचे कायदे आणि आदेश बदलणार असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले होते.

कर्नाटकात भाजपने आपल्या कार्यकाळात हिजाबवर बंदी घातली होती. हलाल कट आणि गोहत्याबंदीसारखे कायदे आणले होते, त्यावरून राज्यात राजकीय गदारोळ माजला होता. त्यामुळे त्यावर आता नवे सरकार निर्णय घेणार आहे.

या परिस्थितीत हे कर्नाटक सरकारला ते कायदे आणि आदेश रद्द करायचे असतील तर विधानसभेत हे कायदे का मागे घेणार आणि कसे मागे घेणार असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आशिष पांडे म्हणतात, कोणताही कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया जशी आणली जाते तशीच ती रद्द करतानाही करावी लागते. किंवा त्यापेक्षा मोठी प्रक्रिया अवलंबली जाते. उदाहरणार्थ, समजा, सरकारने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाइलवर बंदी घालण्याचे परिपत्रक काढले असेल,

तर हा आदेश रद्द करण्यासाठी सरकारला दुसरा आदेश काढावा लागेल, ज्यामध्ये आम्ही आधीचा आदेश रद्द करतो, असे स्पष्टपणे सांगितलेले असले पाहिजे.

हे देखील समजू शकते की केंद्र सरकारला नवीन कृषी कायद्यासह इतर कायदे रद्द करण्यासाठी नवीन कायदा आणावा लागला, ज्याद्वारे ते रद्द केले गेले.

जेव्हा एखादा कायदा रद्द करण्यासाठी दुसरा कायदा आणला जातो तेव्हा त्याला रद्द करण्याचा कायदा म्हणतात. कर्नाटकात हलाल कट आणि गोहत्या यांसारख्या कृत्ये रद्द करण्यासाठी, सरकारला दुसरा कायदा आणावा लागेल,

ज्यामध्ये पूर्वीचा कायदा रद्द करावा लागणार असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे. कर्नाटकातील मागील भाजप सरकारने हिजाब बंदीचा कायदा केला नाही तर परिपत्रक जारी केले आहे.

अधिवक्ता आशिष पांडे म्हणतात, हे परिपत्रक कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या शिक्षण विभागाने जारी केले होते. तुमच्या शिक्षणाशी संबंधित कोणत्याही संस्था किंवा गट असतील, त्यांनी ठरवलेल्या गणवेशाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.

तर या प्रकारे कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारला हे कायदे मागे घ्यायचे असतील तर याच सरकारला दुसरे परिपत्रक जारी करावे लागेल, ज्यामध्ये पूर्वीचा आदेश रद्द झाल्याचे स्पष्टपणे सांगावे लागणार आहे.