CM Vijay : लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजय उद्या पंतप्रधान मोदींना भेटणार, त्याआधी आज पत्र लिहून केली खास मागणी

तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलपती विजय उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. त्याआधी त्यांनी मोदींना पत्र लिहून एक मोठी मागणी केली आहे. कर्नाटक सरकारची मेकेदातुमध्ये धरण बांधण्याची योजना आहे. कर्नाटक सरकारला या धरणाच्या योजनेवर अमल करण्यापासून रोखावं. त्यांना परवानगी मिळू नये अशी मागणी विजय यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. मेकेदातु हा भाग दोन्ही राज्यांच्या सीमेजवळ आहे. कर्नाटक सरकार हे धरण बांधण्यासाठी भूमिपूजन करणार आहे, त्यावेळी विजय यांनी मोदींना हे पत्र लिहिलं आहे. कावेरी जल वाटपाच्या मुद्यावर दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक दशकांपासून वाद आहे. कर्नाटक सरकारची रामनगर जिल्ह्याच्या कनकपुरा जवळ मेकेदातुमध्ये एक धरण बांधण्याची योजना आहे.

मेकेदातुचा अर्थ बकरीचा रस्ता असा होतो. मेकेदातुमध्ये धरण बांधणं हे कावेरी वॉटर ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरोधात आहे असं विजय यांचा तर्क आहे. कावेरी नदीच्या वर असलेली राज्य आणि खालच्या बाजूला असलेली राज्य दोघांची सहमती असल्याशिवाय कुठलही धरण किंवा जलाशय बांधता येणार नाही असा निर्णय 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मेकेदातुमध्ये धरण बांधण्यासाठी कर्नाटकला तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी या राज्यांची परवानगी आवश्यक आहे.

विजय यांनी चिठ्ठीत काय लिहिलय?

ट्रिब्यूनलने परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये मेकेदातु धरणाचा समावेश होत नाही असं विजयने आपल्या चिठ्ठीत लिहिलं आहे. अतिरिक्त पाण्याचा वापर किंवा कुठलही मोठं जलाशय बांधण्याचा विषयच नाही. कावेरी बेसिन आधीच डेफिसिट बेसिन घोषित करण्यात आलं आहे. पाण्याचं वाटप आधीच दोन राज्यांमध्ये करण्यात आलं आहे. कर्नाटकचा एक नवीन जलाशय बांधण्याचा प्रस्ताव हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन आहे असं चिठ्ठीत विजय यांनी लिहिलं आहे.

डी के शिवकुमार काय म्हणाले?

नदीच्या खालच्या बाजूला असलेल्या राज्यांच्या परवानगी शिवाय कुठलाही प्रकल्प सुरु करु नका हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कर्नाटक सरकारला सल्ला द्यावा, अशी मागणी विजय यांनी केली आहे. मेकेदातु धरणावरुन कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये शाब्दीक वादावादी सुरु झाली आहे. विजय यांनी मेकेदातु धरणाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. “मेकेदातु प्रोजेक्टसाठी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लवकरच केंद्र सरकारला सोपवला जाईल. त्या बाबत केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच पायाभरणी कार्यक्रम होईल” असं कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार म्हणाले.