भाजपचे आमदार, कृषी कायद्यावर थेट डाव्यांना साथ, नंतर का पलटी?

तिरुअनंतपुरम : वादग्रस्त कृषी कायदे (Agriculture Laws) रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावाला समर्थन देत केरळ विधानसभेतील (Keral Vidhansabha) भाजपच्या एकमेव आमदाराने सर्वांनाच चकित केले. मात्र काही तासातच पलटी घेत आमदार ओ राजगोपाल (O Rajagopal) यांनी सदनातील प्रस्तावाला विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं. मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. (Kerala assembly resolution against farm laws BJP MLA Rajagopal retracts)

केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गुरुवारी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी एक प्रस्ताव मांडला. सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ), कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि भाजपच्या पाठिंब्याने तो एकमताने संमत करण्यास सुचवलं. “हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. मी या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. काही मुद्द्यांबाबत माझे मत (मोशनमध्ये) दिले, मतभेद असलेल्या मुद्द्यांचा मी सभागृहात उल्लेख केला” असं अधिवेशनानंतर ओ राजगोपाल यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

पत्रकारांनी लक्ष वेधूनही राजगोपाल ठाम

या प्रस्तावात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केल्याकडे पत्रकारांनी राजगोपाल यांचे लक्ष वेधले, तेव्हाही त्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं. राजगोपाल म्हणाले, “मी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत.” त्यांनी सभागृहाच्या सर्वसाधारण मताशी सहमत असल्याचे सांगितले. ही लोकतांत्रिक भावना असल्याचं राजगोपाल म्हणाले.

“केंद्रीय कायद्यांचा विरोध केला नाही”

“मी सभागृहात माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मी केंद्रीय कायद्यांचा विरोध केला नाही, किंवा केंद्र सरकारच्या विरोधात गेलो नाही. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.” असं राजगोपाल म्हणाले. जेव्हा एलडीएफ आणि यूडीएफच्या सदस्यांनी अधोरेखित केले, की पंतप्रधान शेतकर्‍यांशी चर्चा करत नाहीत. यावर राजगोपाल म्हणाले की, अशा कोणत्याही चर्चेआधी शेतकरी संघटना कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी रेटून करत आहेत.

“केंद्रीय कायद्याविरोधात असल्याची बातमी निराधार“

राजगोपाल यांनी सभागृहात चर्चेदरम्यान सांगितले की, नवीन कायदे शेतकऱ्यांचे आणि मध्यस्थांच्या हिताचे रक्षण करतील. या कृषी कायद्याचा विरोध करत आहेत ते शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभे आहेत. नव्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांची आवक दुप्पट होईल, असा विश्वासही राजगोपाल यांनी व्यक्त केला. आपण केंद्रीय कायद्याविरोधात असल्याची बातमी ‘निराधार’ असल्याचे राजगोपाल म्हणाले. ज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध आणि समर्थन केले त्यांना स्पष्टपणे विचारणा न केल्याबद्दल त्यांनी उलट विधानसभा अध्यक्षांनाच दोषी ठरवले.

संबंधित बातम्या :

यूपीए सरकारनं केलेल्या पापाचं प्रायश्चित म्हणजे नवे कृषी कायदे- नरेंद्र मोदी

(Kerala assembly resolution against farm laws BJP MLA Rajagopal retracts)