यूपीए सरकारनं केलेल्या पापाचं प्रायश्चित म्हणजे नवे कृषी कायदे- नरेंद्र मोदी

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी महासंमेलनाचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

sagar joshi | Updated on: Dec 18, 2020 | 3:55 PM

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांचं जोरदार समर्थन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकरी महासंमेलनाचं आयोजन केलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. नव्या कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांना मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न त्यांनी यावेळी केला. (PM Narendra Modi on new agricultural law)

‘मागील सरकारच्या पापाचं प्रायश्चित’

शेतकऱ्यांना फक्त आडतीमध्ये बांधून मागील सरकारनं जे पाप केलं, त्याचं प्रायश्चित म्हणजे हे कृषी कायदे असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदींनी केलाय. देशात कृषी कायदे लागू होऊन 6 महिने लोटले पण देशातील एकही मार्केट कमिटी बंद झालेली नाही. मग विरोधकांकडून संभ्रम निर्माण करण्याचं काम का सुरु आहे? असा सवाल पंतप्रधान मोदी यांनी केलाय.

‘MSPला कुठलाही धोका नाही’

मागील सरकारच्या काळात गहू 1400 रुपये किमान आधारभूत अर्थात MSP किंमत मिळायची. आम्ही 1975 रुपये MSP देत आहोत. मागील सरकार धानाला 1310 रुपये एमएसपी देत होते. आम्ही ती 1870 रुपये केली. यावरुन आमचं सरकार MSPला किती महत्व देतं हे सिद्ध होतं. आम्हाला MSP हटवायची असती तर स्वामीनाथ कमिटीचा अहवाल आम्ही लागूच केला नसता. मी शेतकऱ्यांना विश्वास देतो की MSP बंद होणार नाही, अशा शब्दात नव्या कृषी कायद्यात MSP ला कुठलाही धोका नसल्याचा विश्वास मोदींनी दिला आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगवरुन विरोधकांवर टीकास्त्र

विरोधकांकडून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबाबतही खोटं पसरवण्याचं काम सुरु आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग योजना लागू आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांना गुंतवणुकीतून फायदा मिळावा हीच आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. नव्या कृषी कायद्यात जी कठोरता आहे ती शेतकऱ्यांसाठी नसल्याचा दावाही मोदींनी केलाय.

नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर।

देश में फार्मिंग एग्रीमेंट क्या कोई नई चीज है? नहीं।

हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020

‘लोकशाहीत शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळायला हवं’

कृषी कायद्यांबाबत APMC ला घेऊन अजून एक संभ्रम निर्माण केला जात आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना एक पर्याय दिला आहे. गेल्या 70 वर्षांपासून शेतकऱ्याना फक्त APMC मध्येत धान्य विक्री करण्यासाठी सांगितलं जात आहे. आम्ही त्यात बदल केला आहे. नव्या कायद्यानुसार शेतकरी आपलं धान्य APMC मध्ये विकतील किंवा बाहेर त्यांना जिथे भाव मिळेल तिथे विकतील. लोकशाहीत शेतकऱ्यांना त्यांचा अधिकार नको का? असा प्रश्न विचारत APMCची व्यवस्था बंद होणार नसल्याचं मोदींनी सांगितलं.

नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है।

फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है?

सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।

फिर ये APMC बंद किए जाने की बात कहां से आ गई: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020

मागील सरकारपेक्षा जास्त दाळीची खरेदी

2014 पूर्वी 5 वर्षात शेतकऱ्यांकडून फक्त दीड लाख मेट्रिक टन दाळीची खरेदी मागील सरकारनं केली होती. आम्ही त्यात बदल केला. आम्ही किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून तब्बल 112 लाख मेट्रिक टन दाळ खरेदी केली आहे.

8 आधुनिक फर्टिलायझट प्लँट उभारणार

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, बिहारच्या बरौनी आणि अन्य 8 ठिकाणी आधुनिक फर्टिलायझर प्लँट उभारण्यात येणार असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. त्यामुळे अन्य देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या युरियावर होणारा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार असल्याचा दावा मोदींनी केलाय.

शेतकऱ्यांचं अनुदान लाटलं जायचं

यूरियाचा काळाबाजार, शेतकऱ्यांना खत मिळत नव्हतं, शेतकऱ्यांना लाठी खावी लागायची. त्या सरकारच्या मनात शेतकऱ्यांप्रती थोडीजरी संवेदना असती तर यूरियाचा पुरवठा कमी झाला नसता. आम्ही काळाबाजार रोखण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं. भ्रष्टाचाराला आळा घातला. मागील सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या नावानं येणारं अनुदान दुसरेच लोक लाटत होते, ते सर्व आम्ही बंद केलं, असा दावाही मोदींनी केलाय.

आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आतीं, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़तीं।

हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया।

हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी।

हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए: PM

— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020

पीएम किसान योजनेचा उल्लेख

पीएम किसान योजनेत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 75 हजार कोटी रुपये दिले जातात. हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो. त्यात कुठलाही भ्रष्टाचार होत नाही. मागील सरकारकडून कर्जमाफीद्वारे 10 वर्षात 50 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिल्याचा दावा केला जातो. पण आम्ही शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी 75 हजार कोटी देत आहोत. त्यानुसार 10 वर्षात आम्ही 7 लाख 50 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देणार आहोत. असा दावा पंतप्रधान मोदींनी केला.

स्वामिनाथन कमिटीच्या अहवालाचा उल्लेख

आज शेतकऱ्यांची गोष्ट करणारे, त्यांच्या नावाने खोटे अश्रू ढाळणारे लोक किती निर्दयी आहेत याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे स्वामिनाथत कमिटीचा अहवाल. त्या लोकांनी 8 वर्षे स्वामिनाथन कमिटीचा अहवाल दाबला. शेतकरी आंदोलन करत राहिले. पण त्यांनी शिफारसी लागू केल्या नाहीत. त्यांनी शेतकऱ्यांचा फक्त राजकारणासाठी वापर केला. आमचं सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदाता मानतं. त्यामुळेच आम्ही स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागू केल्या आणि शेतकऱ्यांचा MSP दीड पटींनी वाढवल्याचा दावा मोदींनी यावेळी केला.

आंदोलक शेतकऱ्यांना मोदींचं आवाहन

देशभरातील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याचं स्वागत केलं आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या मनात नव्या कृषी कायद्यांबाबत शंका आहे, त्यांना आग्रह आहे की विचार का, जे झालं नाही, जे होणार नाही, त्याबाबत संभ्रम पसरवणाऱ्यांना ओळखा. अजूनही काही शेतकऱ्यांना शंका असेल तर आम्ही हात जोडून, मान खाली घालून, अत्यंत विनम्रपणे, देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कुठल्याही मुद्द्यांवर बोलायला तयार आहोत, असं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे.