Farmer Protest | शेतकरी आंदोलन थांबवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, ‘या’ मुद्द्यावर सर्वाधिक जोर

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज (17 डिसेंबर) आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmers Protest) दिल्लीच्या सीमेवरुन हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Farmers Protest) स्पष्ट केलं की आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे आणि न्यायालय देखील त्यांना असं करण्यापासून रोखणार नाही. या आंदोलनात कोणत्याही गोष्टीचं नुकसान करण्यात आलेलं नाही त्यामुळे हे आंदोलन अगदी योग्य आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. असं असलं तरी न्यायालयाने या आंदोलनाचा इतरांना त्रास होऊ नये म्हणून आंदोलनाच्या पद्धतीत बदल करायला हवा, असं मत नोंदवलं (Supreme Court CJI Sharad Bobade on Farmer Protest petition).

सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, “अटॉर्नी जनरल यांनी लगेच नवा कृषी कायदा लागू न करण्याचं आणि कायद्याची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी न करण्याचं आश्वासन दिल्यास आम्ही समिती गठित करुन एक पाऊ पुढे टाकू शकतो. आम्ही कायद्यावर बंदी आणण्याविषयी बोलत नाही.” यावर अटॉर्नी जनरल यांनी मला असं आश्वासन देता येणार नाही असं सांगितलं. तसेच सरकारशी चर्चा करुन यावर न्यायालयाला माहिती दिली जाईल, असंही नमूद करण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला काही काळासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जेणेकरुन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणं शक्य होईल. मात्र सध्या तरी सरकारने याला तयारी दाखवलेली नाही. आता अटॉर्नी जनरल सरकारला विचारणा करुन या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.

‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखणार नाही’

सरन्यायाधीश बोबडे शेतकरी आंदोलनावर सुनावणी करताना म्हणाले, (CJI on Farmers Protest) “आम्ही आधीच हे स्पष्ट केलंय की आंदोलन करणं हा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र, या अधिकाराचा इतर अधिकारांशी कसा समन्वय राखायचा यावर विचार करायला हवं.”

शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी बाजू माडंली. ते म्हणाले, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणजे इतरांच्या अधिकाराचं हनन करता येईल असं नाही. शेतकरी आंदोलनाबाबत असंच होतंय. लोक उत्तर प्रदेशमधून हरियाणाला नोकरीसाठी जातात. मागील 20-21 दिवसांपासून या लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.” साळवे यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांनी आपण या मताशी सहमत असल्याचं म्हणत आंदोलन हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असल्याचं मत नोंदवलं.

शेतकरी इतरांच्या अधिकाराचं कसं उल्लंघन करत आहेत असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. यावर साळवे म्हणाले, “सरकारला कर देणाऱ्या नागरिकांना अडचणी येत आहेत. जर आंदोलनात सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान झालं तर त्याची भरपाई कोण करेल?” यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखू शकत नाही असं सांगितलं. तसेच या आंदोलनामुळे कुणाच्या जीवाला धोका व्हायला नको यावर मात्र लक्ष दिलं पाहिजे, असंही नमूद केलं.

हेही वाचा :

नारी शक्तीने शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढली, 2000 पेक्षा अधिक महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग

शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर विरोधी पक्षांची बंदूक : पंतप्रधान मोदी

अण्णा हजारे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतील असं वाटत नाही- गडकरी

Supreme Court CJI Sharad Bobade on Farmer Protest petition