बंगळुरूत “आदि कर्मयोगी अभियान” अंतर्गत पहिल्या प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळेचा शुभारंभ

Aadi KARMAYOGI Abhiyan

Image Credit source: tv9 marathi

बंगळुरू : विकसित भारत @2047 साध्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आज “आदि कर्मयोगी – जबाबदार शासनासाठी राष्ट्रीय अभियान” अंतर्गत पहिल्या प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळेचा (Regional Process Lab – RPL) शुभारंभ केला. या अभिनव उपक्रमाचा उद्देश म्हणजे 20 लाख आदिवासी स्थानिक कार्यकर्ते आणि गाव पातळीवरील परिवर्तन नेत्यांची एक गतिशील यंत्रणा उभी करणे आहे. ही यंत्रणा सर्वसमावेशक विकास आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सेवा पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी असणार आहे.

बंगळुरूच्या हॉटेल रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल येथे हा कार्यक्रम पार पडला. या प्रयोगशाळेमुळे या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मोहिमेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथील राज्य प्रशिक्षक (State Master Trainers – SMTs)चे प्रशिक्षण येथे दिले जात आहे. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी हा शुभारंभ होऊन या अभियानामध्ये स्थानिक पातळीवरील “गुरूं”ना तयार करण्याच्या आध्यात्मिक महत्वाला अधोरेखित करण्यात आले.

Aadi KARMAYOGI Abhiyan

ग्रामस्तरावर शासनाची पुनर्कल्पना

“आदी कर्मयोगी” केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर शासन व्यवस्थेला खालून वरच्या स्तरावरून पुन्हा उभारण्याचे एक सक्रिय आवाहन आहे. भारतीय आदिवासी परंपरेतून प्रेरित आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या आधारे, हे अभियान पंतप्रधान जनमन योजना (PM-JANMAN) आणि दाजगुआ (DAJGUA) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांशी सुसंगत आहे.

आदिवासी तरुणांची स्वप्ने प्रतिसाद देणाऱ्या संस्थांपर्यंत पोहोचतात आणि धोरणे गरजूंपर्यंत सन्मानाने, वेळेत आणि हेतूपूर्वक पोहोचतात, अशी ही रचना आत्म्याने आणि संरचनेने युक्त शासनाचे प्रतिक आहे.

दृष्टीकोन आणि बांधिलकीचे सूर

आदि कर्मयोगी हा आदिवासी भारतासाठी एक गेम-चेंजर आहे. सेवा, संकल्प आणि समर्पण यांचा आत्मा या अभियानात आहे – हीच अंत्योदयाची खरी प्रतिमा आहे. हे दोन लाख परिवर्तन नेते देशाच्या कानाकोपऱ्यात सन्मान, जबाबदारी व सेवा पोहोचवतील. अशा प्रकारे विकसित भारत खऱ्या अर्थाने उभा राहील, असं केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम म्हणाले.

तर, हे अभियान केवळ प्रशासनाबाबत नाही, तर आपल्या आदिवासी समुदायांना अभिमान, ओळख आणि आवाज पुन्हा मिळवून देण्याचे माध्यम आहे. प्रशिक्षित आदी कर्मयोगी आशेचे आणि परिवर्तनाचे प्रतिनिधी ठरतील, असं आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी सांगितलं.

ही एक ऐतिहासिक संधी आहे, जिच्या माध्यमातून प्रतिसादक्षम आदिवासी प्रशासनाचा एक नवा दृष्टिकोन तयार करता येईल, असं सांगत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विभू नायर यांनी SMTs ना स्थानिक स्तरावर परिवर्तन घडवून आणणारे “आदर्श” होण्याचे आवाहन केले.

Aadi KARMAYOGI Abhiyan

परिवर्तन घडवणारे अभियान

हे अभियान वेळेवर आणि परिवर्तन घडवणारे आहे. कर्नाटक सरकार संपूर्ण संस्था पातळीवर सहकार्य करेल – SIRD मैसूर, प्रशिक्षण केंद्रे व पंचायतस्तरीय सुविधा SMTs व DMTs च्या प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येतील, अशी माहिती कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिव डॉ. शालिनी राजनीश यांनी दिली.

PM-JANMAN व DAJGUA यांसारख्या योजनेच्या अंमलबजावणीत कर्नाटकालाच चांगले यश मिळाले आहे. मात्र, आदी कर्मयोगी अभियानामुळे शेवटच्या टप्प्यावरचा सेवा गॅप भरून काढता येईल, असं कर्नाटकाच्या आदिवासी कल्याण विभागाचे सचिव रणदीप डी यांनी सांगितलं.

बंगळुरू ही नाविन्याची राजधानी आहे. आदी कर्मयोगीचा शुभारंभ म्हणजे एक सुसंगत शासन मॉडेल आहे, जे मिशन कर्मयोगीच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, असं सांगतानाच SMTs हे एकाच वेळी शिकणारे आणि नेतृत्व करणारे असतील, असे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव अनंत प्रकाश पांडे यांनी नमूद केलं.

ही RPL म्हणजे स्थानिक शहाणपणाचा एक केंद्रबिंदू आहे. PM-JANMAN (सरकार एकत्रित), DAJGUA (समाज एकत्रित) पासून आता आदी कर्मयोगी (राष्ट्र एकत्रित) पर्यंत – एक अखंड प्रवास आहे. सर्व विभागांमध्ये एकत्रित काम करून ‘सायलो’ दूर केलं पाहिजे, असं आवाहन आर्थिक सल्लागार सौ. अथीरा बाबू यांनी केलं.

राज्यातील सर्व आदिवासी गावे आदी कर्मयोगी अभियानाखाली आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सुसंवाद, सहभाग आणि सहनिर्मितीचा मार्गच उत्तरदायी धोरणाचा पाया आहे, असं तामिळनाडूच्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या सचिव त.मु.जी. लक्ष्मी प्रिया यांनी म्हटलंय.

आदि कर्मयोगी: प्रत्येक भागधारकासाठी एक मिशन

हे अभियान स्थानिक पातळीवर कल्पनाशक्तीने, वास्तविक वेळेतील तक्रार निवारणाने आणि एकत्रित अंमलबजावणीने जबाबदार शासन राबवते. आदिवासी व्यवहार, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण, जलशक्ती, शालेय शिक्षण आणि वन या मंत्रालयांमधील एकत्रित प्रयत्नांवर हे आधारित आहे.

बंगळुरूतील ही पहिली RPL – एक “कॅस्केडिंग” मॉडेलची सुरुवात आहे. SMTs राज्य प्रक्रिया प्रयोगशाळांचे नेतृत्व करतील, आणि ते DMTs ना प्रशिक्षण देतील. या उपक्रमामध्ये सिव्हिल सोसायटी संस्था (CSOs) चा समावेश करून, स्थानिक गरजा व अनुभवांनुसार अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे.

परिवर्तन नेत्यांचा सन्मान

आदिवासी सशक्तीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या उत्कृष्ट SMTs आणि DMTs चा सन्मान करण्यासाठी लवकरच “आधिकारिता राष्ट्रीय संमेलन” (Aadikarita National Meet) आयोजित करण्यात येणार आहे. हे खरे कर्मयोगी असतील – शासनातील परिवर्तनाचे खरे नेतृत्व!