उत्तर प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाची स्थगिती, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशप्रमाणे उत्तरप्रदेश सरकारला काय करावे लागणार?

संदीप राजगोळकर, नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात उत्तरप्रदेश सरकारला सुद्धा न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश प्रमाणे झटका दिला आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या राज्यांनी ओबीसी आरक्षणाची ट्रीपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर आता उत्तर प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रीपल टेस्ट करण्याचे आदेश लखनऊ उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळं उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाला आता महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश प्रमाणे उत्तरप्रदेशमध्येही स्थगिती देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रीपल टेस्ट करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तो पर्यंत उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळं उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणूका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

लखनऊ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर देखील न्यायालयाने असाच आदेश दिला होता, त्यामुळे महाराष्ट्रात मोठं राजकीय वातावरण तापलेलं होतं.

महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्रात आता ओबीसी आरक्षण लागू झालं आहे. तरीही काही याचिकेवर सुनावणी अद्यापही प्रलंबित आहे.

महाराष्ट्रातील 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्यापही कायम आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेला होता,त्यावेळी ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने महाविकास आघाडीसरकारच्या विरोधात भाजप चांगलीच आक्रमक झाली होती.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्या तरी पुढील निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घ्यावयाची असेल तर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करावी लागणार आहे.