भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय मुंबईत स्थलांतरीत होणार?, केंद्रीय मंत्री नकवींना शिवसेना खासदार भेटले
केंद्रातील मोदी सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय बेळगावमधून चेन्नईत हलविण्याचा निर्णय घेतला होता.
नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय बेळगावमधून चेन्नईत हलविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बेळगावमधील मराठी भाषिक तरुण आणि शिवसेना खासदारांच्या प्रयत्नानंतर अखेर भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय मुंबईत हलविण्यास केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यामुळे हे कार्यालय मुंबईत स्थलांतरीत होण्याची शक्यता बळावली आहे.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे बेळगाव येथील पश्चिम विभागीय कार्यालय दक्षिणेतील चेन्नई येथे हलविण्यात आले आहे, हा निर्णय तेथील विशेषत: मराठी भाषिकांना अन्यायकारी असल्यामुळे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत, खासदार श्रीकांत शिंदे या शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन कार्यालय मुंबईस हलविण्याची मागणी केली. हे कार्यालय 1976 पूर्वी मुंबईसतच होते. ते पूर्ववत मुंबईस कायमस्वरुपी हलवणे सर्वतोपरी सोयीचे असल्याचे मंत्रीमहोदयांना देखील वाटले. त्यांनी याबद्दल सकारात्मक पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अर्धा तास चर्चा
तत्पूर्वी खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना खासदाराच्या शिष्टमंडळाने सदर कार्यालया संदर्भात मंत्री नक्वी यांच्याशी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. यावेळी चेन्नई येथील कार्यालय सीमा भागातील लोकांसाठी किती अडचणीचे आणि त्रासदायक ठरत आहे हे नक्वी यांना पटवून देण्यात आले. तसेच ते कार्यालय कसे परत आणता येईल याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बेळगावसह प्रयागराज व कोलकता येथील भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाची कार्यालय बंद करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसेच आता लवकरच चेन्नई येथील कार्यालय देखील बंद केले जाणार असल्याची माहिती दिली.
त्यावर शिवसेना खासदारांनी बेळगावसह सिमाभागासाठी सदर कार्यालयाची किती गरज आहे हे पटवून दिल्यानंतर केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे पश्चिम विभागीय कार्यालय मुंबईत सुरू करण्याचे मंत्री नक्वी यांनी मान्य केले. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगितले.
कार्यालय पूर्वी मुंबईतच होते
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग खात्याचे मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी यांच्या भेटीसंदर्भात माहिती देताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, देशामध्ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अशी प्रांतरचना झाली. त्यानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालयं स्थापण्यात आली. पश्चिम विभागीय कार्यालय म्हणून पूर्वी मुंबईला असलेले कार्यालय बेळगावला नेण्यात आले होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात 1976 च्या दरम्यान मुंबई येथे असलेले हे कार्यालय बेळगावला हलविण्यात आले. कारण तेथील प्रश्न जास्त महत्त्वाचा झाला होता.
जनतेची गैरसोय टाळा
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि दादरा -नगर हवेली असा पश्चिम भाग केला गेला. त्याचे कार्यालय बेळगावला होते. सध्या सर्वात गंभीर प्रश्न बेळगावचा आहे. कारण तेथील मराठी माणूस हा कर्नाटकात अल्पसंख्यांक आहे. त्यांच्यासाठी ते कार्यालय सोयीचे होते. त्या कार्यालयाकडून गेलेले अहवाल महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी सोयीचे ठरले होते. मात्र केंद्र सरकारने संबंधित कार्यालय चेन्नई येथे हलविले आहे. त्यामुळे बेळगाव सीमा भागातील लोकांची होणारी गैरसोय, त्यांना होणारा त्रास आम्ही मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
मंत्री नक्वी यांना त्याचे गांभीर्य कळाले शिवाय पश्चिम विभागीय कार्यालय दक्षिणेत कसे काय होऊ शकते? याचाही विचार करून सर्वांना सोयीचे होईल अशी मध्यवर्ती जागा म्हणून केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या कार्यालयासाठी मुंबई शहर निश्चित करण्यात आले आहे. या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. एकंदर चेन्नई येथे हलविण्यात आलेले भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय पुन्हा परत आणण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, असे खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
बेळगावचे तरुण दिल्लीत
दरम्यान, केंद्र सरकारने मराठी भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय बेळगावमधून चेन्नईत हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला कर्नाटकातील मराठी भाषिकांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांनी हे कार्यालय मुंबईत हलविण्याची मागणी केली होती. बेळगावमधील मराठी युवकांचं एक शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत दाखल झालं असून या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेतली. यावेळी या शिष्टमंडळाने हे कार्यालय चेन्नईला नेण्यास विरोध दर्शविला. बेळगावात या कार्यालयाची गरजही त्यांनी विशद केली होती.
पवार, गडकरींना साकडे
त्यानंतर या शिष्टमंडळाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सीमाभागात महामार्गावर मराठी फलक लावण्याची मागणी गडकरींकडे केली आहे. त्यानंतर या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळाने या संपूर्ण घडामोडीची पवारांना माहिती दिली आणि या प्रकरणात स्वत: हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती. महाराष्ट्र सरकारने अल्पसंख्याक आयोग कार्यालयासाठी मुंबईत जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही या तरुणांनी केली होती.
VIDEO : 4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 16 December 2021#FastNews #News #Headline pic.twitter.com/thkb3QA8qV
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 16, 2021
संबंधित बातम्या:
मोदी, राजीव गांधी आणि राज ठाकरे… तीन फोटो; ज्यांची दोन दिवसांपासून देशभर चर्चा
