अरविंद केजरीवाल यांना अटक का झाली? दारुविक्री घोटाळा नेमका काय आहे?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यांना कथिक दारुविक्री घोटाळा प्रकरणावरुन अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दारुविक्री घोटाळा नेमका काय आहे? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतोय. दिल्ली सरकारने 2021-22 साली दारुविक्रीबाबत एक नवीन धोरण बनवलं होतं. सरकारी महामंडळांऐवजी दारु विक्रीचे अधिकार खासगी वितरकांना देण्यात आले होते. दिल्लीतल्या एकूण 16 विक्रेत्यांना दारु वितरणाची जबाबदारी दिली. केजरीवाल सरकारने म्हटलं की, नव्या धोरणाने दारुचा काळाबाजार थांबला. नव्या धोरणामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलात मोठी वाढही झाली. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. याच प्रकरणी दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली होती. ते अजूनही जेलमध्येच आहेत. याशिवाय अनेक मोठ्या नेत्यांना या प्रकरणात याआधीही अटक करण्यात आली आहे.

दारु विक्री धोरण नेमकं काय आहे? कारवाई कशी झाली?

दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 ला दिल्ली सरकारने राज्यात दारुविक्रीबाबत नवीन धोरण लागू केलं. या नव्या धोरणानुसार राज्यात 32 झोन बनवण्यात आले, आणि प्रत्येत झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. या अनुषंगाने एकूण 849 दुकानं उघडणार होती. या नव्या धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारुची दुकानं खासगी करण्यात आली होती. त्याआधी 60 टक्के दुकानं हे सरकारी होती तर 40 टक्के दारुची दुकाने प्रायव्हेट होती. पण नव्या दारुविक्री धोरणामुळे 100 टक्के दुकानं ही प्रायव्हेट झाली. या नव्या धोरणामुळे सरकारला 3500 कोटी रुपयांचा फायदा झाला, असा दावा सरकारने केला.

विशेष म्हणजे सरकारने दारुविक्रीच्या परावानासाठी लागणारी फी देखील वाढवली. ज्या विक्रेत्याला एल-1 परवाना हवा त्याला आधी 25 लाख रुपये द्यावे लागायचे. पण नव्या धोरणानुसार ठेकेदाराला तब्बल 5 कोटी रुपये द्यावे लागले. याच प्रकारे इतर प्रकारच्या कॅटगरीच्या परवानासाठी देखील फी वाढवण्यात आली. त्याचा फटका छोट्या दुकानदारांना मोठा बसला. फी वाढल्यामुळे छोटे दारुविक्रेते तितके पैसे भरु शकले नाहीत. त्यामुळे त्याचा थेट फायदा मोठ्या गडगंज संपत्ती असणाऱ्या दारुविक्रेत्यांना झाला. मोठे दारुविक्रेत्यांनाच परवाना मिळू लागला. त्यामुळे या मोठ्या दारुविक्रेत्यांनी परवाना मिळावा यासाठी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम लाच म्हणून दिली असा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ लागला.

महसुलातही खेळ होत असल्याचा आरोप

विशेष म्हणजे दारुविक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही खेळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. आधी 750 एमएलची दारुची बाटली 530 रुपयांना विकत मिळायची. पण नवं धोरण लागू झाल्यानंतर ही किंमत 560 पर्यंत वाढण्यात आली. आधी रिटेल व्यावसायिकाला 33.35 रुपये फायदा एका बाटलीमागे मिळायचा. पण नव्या धोरणानंतर हाच फायदा तब्बल 363.27 रुपयांवर येऊन पोहोचला. याचाच अर्थ रिटेल विक्रेत्याचा फायदा 10 पेक्षा जास्त टक्क्याने वाढला. तर सरकारला मिळणाऱ्या फायद्यात घट होऊन तो 3 रुपये 78 पैसे एवढा झाला. यामध्ये 1.88 रुपये उत्पादन शुल्क आणि 1.90 टक्के वॅटचा समावेश आहे, असा दावा केला जाऊ लागला.

सर्वात पहिलं नाव संजय सिंह यांचं आलं

या घोटाळ्यात सर्वात पहिलं नाव आप नेता संजय सिंह यांचं आलं. त्यांचं नाव डिसेंबर 2022 मध्ये समोर आलं. ईडीने आरोपपत्रात व्यापारी दिनेश आरोडाच्या जबाबानुसार संजय सिंह यांच्या नावाचा उल्लेख केला. ईडीने आरोपपत्रात म्हटलं की, दिनेश अरोडा यांनी सांगितलं की, ते सर्वात आधी संजय सिंह यांना भेटले. त्यांच्यामार्फत ते तेव्हाचे तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया यांना एका रेस्टॉरंटमध्ये भेटले. संजय सिंह यांच्या सांगण्यावरुन निवडणुकांमध्ये पार्टी फंड एकत्र करण्यासाठी सिसोदिया यांना पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, असं आरोपपत्रात म्हटलं होतं. ईडीने या प्रकरणी पुढे 26 फेब्रुवारी 2023 ला मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. तेव्हापासून ते जेलमध्येच आहेत. याप्रकरणी आतापर्यंत जवळपास 15 पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीचा तपास अजूनही सुरुच आहे.