एलपीजी गॅस सिलेंडरबाबत अत्यंत मोठा निर्णय, 7 दिवसात उत्तर द्या.. नाही तर थेट कारवाई, तुमचे..

इराण आणि अमेरिका युद्धात एलपीजी गॅसची मोठी समस्या आहे. एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाली. अमेरिकेने इराणवर हल्ला करताच इराणकडून होर्मुज खाडी बंद करण्यात आली. होर्मुज खाडी बंद असल्याने एसपीजी गॅसचा पुरवठा ठप्प झाला. यादरम्यानच आता केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅसवरील सबसिडीबद्दल मोठा निर्णय घेतला. सरकारी तेल कंपन्यांनी आयकर विभागासोबत संपर्क करून जे लोक सबसिडीत गॅस वापरत आहेत किंवा सबसिडीचा फायदा उचलतात त्यांची माहिती मागवली आहे. या लोकांची ओळख पटताच कंपन्या तात्काळ कारवाई करत सबसिडी बंद करतील. सबसिडीसाठी पात्र असलेल्या ग्राहकांना कंपन्यांकडून सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला. मिंटच्या रिपोर्टनुसार, सरकारकडून अशा ग्राहकांची सबसिडी बंद केली जात आहे, ज्यांचे उत्पन्न 10 लाखापेक्षा जास्त आहे.

याबाबत आता थेट तेल कंपन्यांकडून पाऊले उचलली जात आहेत. कंपन्यांकडून अशा ग्राहकांना मेसेज पाठवण्याचे काम सुरू आहे. ग्रॉस टॅक्सेबल इनकम घरातील सदस्याचे चेक केले जाईल. कंपन्यांनी पाठवलेल्या मेसेजमध्ये स्पष्ट सांगण्यात आले की, जर ग्राहकांना वाटत असेल की, त्यांच्याबद्दलचा डेटा चुकीचा आहे. तर त्यांना 7 दिवसांच्या आत याबाबत तक्रार दाखल करावी लागेल.

जर ग्राहकांनी असे केले नाही तर त्यानंतर त्यांची सबसिडी कायमसाठी बंद केली जाईल. कंपन्यांनी टोल फ्री नंबर जारी केले आहे. बेवसाईटवर जाऊनही तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. भारतात युद्धामुळे परकीय चलनावरील दबाव वाढला आहे. सरकार एका वेगळ्या स्थितीमधून जात आहे. ज्यानंतर तेल कंपन्यांनी सबसिडी वाचवण्याकरिता हे मोठे पाऊस उचलले आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कंपन्यांनी नवीन गॅस कनेक्शन देण्याचे काम जवळपास बंद केले आहे.

गॅस सिलेंडर पुन्हा बुक करण्याचा कालावधी वाढवला आहे. विदेशी चलन वाचवण्याकरिता सरकारकडून काही पाऊले उचलली जात आहेत. त्यामध्येच तेल कंपन्यांकडून काही नियम बदलली जात आहेत. गॅसवरील सबसिडीबाबत मोठे पाऊले उचलली जात आहेत. त्यामध्येच कंपन्यांनी ग्राहकांना सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. 10 लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना मिळणारी गॅसवरील सबसिडी आता मिळणार नाहीये.