tv9 Special : जे शिवराजसिंह चौहान सरकारनं केलं ते ठाकरे सरकार करणार का? कोरोना काळातलं वीज बिल सरसकट माफ

file photo

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने (maharashtra government) कोरोनाच्या (corona) काळात शेतक-यांकडून अधिक वीज बील आकारली केली. तसेच वीज बील न भरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांची वीज सुध्दा कापली गेली. पण आज मध्यप्रदेशातील सरकारने (madhya pradesh government) शेतकऱ्यांची सरसकट वीज बीले माफ केल्यानंतर महाराष्ट्राचं सरकार असा निर्णय घेणार का ? अशी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने मागणी केली आहे. “मला प्रदेशच्या सरकारचं अभिनंदन करायचं आहे. तिथल्या सरकारने 6 हजार कोटी रूपये देऊन शेतकऱ्यांची वीज बील माफी केली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये मात्र या ठिकाणी रोज सावकारी पद्धतीने वीज बील वसुली केली जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारने देखील मध्यप्रदेश सारखी शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचे पैसे महावितरला द्यावे अशी आमची मागणी” असल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. मध्यप्रदेश सरकारने कोरोना काळातील वीजबिल माफ केले आहे. मध्य प्रदेशातील वीज ग्राहकांसाठी ही खूप मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे सगळीकडे मध्यप्रदेश सरकारचं कौतुक होत आहे. पण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचं वीज बील ठाकरे सरकार माफ करणार का ?

88 लाख घरगुती वीज ग्राहकांना फायदा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान केली की, मध्यप्रदेश सरकार कोरोना काळातलं शेतकऱ्यांचं सरसकट वीज बील माफ करीत आहे. याचा फायदा मध्यप्रदेशातील 88 लाख घरगुती वीज ग्राहकांना होणार आहे. तर 48 लाख ग्राहकांचे 189 कोटी रुपये मध्यप्रदेशातल्या महावितरण कंपनीला देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेचा फायदा राज्यातील प्रत्येकाला मिळणार आहे. आत्तापर्यंत ज्यांनी वीज बिलं भरली आहेत. त्यांची रक्कम पुढील वीज बीलात जमा करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांची कुटुंब उद्वस्त झाली त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात राज्यातील 75 लाख 73 हजार ग्राहकांच्या वीज बिलांची वसुली राज्य सरकारने गोठवली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचे मूळ 3668 कोटी रुपये अडकले आहेत. यावरील अधिभार 102.96 कोटी इतका होता. मात्र, त्यानंतर शासनाने उपाय योजना राबवून वीज ग्राहकांना मोठी सुविधा देण्याची घोषणा केली होती.

वीजेचं निवडणूक गणित तुम्हाला माहित आहे का ?

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जो मुद्दा विरोधक जोरदारपणे मांडत होते, तोच मुद्दा सरकारने दीड वर्षापूर्वी संपवला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील निवडणुकीत सरकारला मोठा फायदा होणार याची मध्यप्रदेशात चर्चा आहे. वीज ग्राहकांच्या माध्यमातून मोठ्या लोकसंख्येला फायदा मिळवून देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे जेणेकरून पुढील निवडणुकीत पक्षासाठी वीजबिलाचा वादग्रस्त ठरू नये.

मोठी बातमीः शेतकऱ्यांची वीज तोडणी तूर्तास थांबवणार, नितीन राऊत यांची विधानसभेत घोषणा

…म्हणे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष, सन्मान सोडाच- शेतकरी महिलेच्या कष्टाचीही कदर नाही..!

VIDEO: सीएम कार्यालयातून मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांकडे विरोधकांची लिस्ट, हिटलिस्टवर दरेकर, देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा आरोप