Military Recruitment Scheme नव्या लष्करी भरती योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता, आज उच्चस्तरीय बैठक
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 'अग्निपथ भरती योजने'ची अंतिम रुपरेषा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. या अंतर्गत तिनही दलांमध्ये चार वर्षाच्या कार्यकाळासाठी सैनिकांची भरती केली जाणार आहे.
मुंबई : संरक्षण दलात सैन्य भरतीसाठी नव्या अग्निपथ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून (Central Cabinet) लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ‘अग्निपथ भरती योजने’ची अंतिम रुपरेषा तयार करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांची (Military Officers) बैठक होणार आहे. या अंतर्गत तिनही दलांमध्ये चार वर्षाच्या कार्यकाळासाठी सैनिकांची भरती (Military Recruitment) केली जाणार आहे. अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी व्यवहार विभागानं तयार केलेल्या योजनेचं सादरीकरण या बैठकीत केलं जाणार आहे.
प्रशिक्षणानंतर 20 ते 25 टक्के तरुणांना ‘अग्निव्हर्स’ म्हणून ओळखले जाईल
योजनेनुसार सुरुवातीच्या 6 महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर 20 ते 25 टक्के तरुणांना ‘अग्निव्हर्स’ म्हणून ओळखले जाईल. त्यांना पुढे अधिक कालावधीचा कार्यकाळ दिला जाईल. तर इतरांना सुमारे 10 – 12 लाखाचं वेगळ पॅकेज देऊन सोडलं जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नियोजनाप्रमाणे ही योजना पुढे गेली तर पुढील 3 ते 4 महिन्यात ‘अग्निवीरां’च्या पहिल्या बॅचची भरती प्रक्रिया सुरु होईल. तसंच विशिष्ट कार्यासाठी विशेषज्ज्ञांची नियुकी करण्याचा पर्यायही सैन्याकडे आहे. जे इच्छित भूमिका पार पाडू शकतात.
अनेक कॉर्पोरेट्सनी अग्निव्हर्स सेवांचा लाभ घेण्यात रस दाखवला
कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात सशस्त्र दलात सैन्य भरती थांबवण्यात आली होती. पण आता ही भरती सुरु करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसंच या योजनेनुसार, सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांना नागरी नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे अनेक कॉर्पोरेट्सनी अशा अग्निव्हर्स सेवांचा लाभ घेण्यात रस दाखवला आहे. कारण त्यांना लष्कराकडून प्रशिक्षित करण्यात आलेल्या आणि शिस्तबद्ध मनुष्यबळाची नियुक्ती केल्यास फायदा होणार आहे.
