सहयोगी पक्षांचा दबाब, UPSC मधील सरळ भरती प्रक्रियेत मोदी सरकारचा यू टर्न, भरती थांबवण्याचे आदेश
union public service commission lateral entry: UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात जारी केली होती. त्या जाहिरातीनुसार 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे करण्यात येणार होती होती. त्यामध्ये UPSC परीक्षा न देताही निवड केली जाणार होती.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या सरळ भरती प्रक्रियेवरुन (लॅटरल एंट्री) वादळ सुरु आहे. विरोधकांनी यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. परंतु आता केंद्र सरकारने मंगळवारी लॅटरल एंट्रीच्या जाहिरात मागे घेतली आहे. कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात यूपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी ही प्रक्रिया राबवताना सामाजिक न्याय आणि आरक्षण प्रणाली लक्षात ठेवणे गरजेचे असल्याचे यूपीएससी चेअरमन प्रीती सूदन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
45 पदांची होणार होती भरती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार थेट भरतीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी, UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात काढली होती. त्या जाहिरातीनुसार 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे करण्यात येणार होती. त्यामध्ये UPSC परीक्षा न देताही निवड केली जाणार होती. यामध्ये आरक्षणाचे नियमसुद्धा लागू होणार नव्हते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रक्रियला विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे महत्त्वाच्या पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे आरक्षण उघडपणे हिसकावले जात आहे.
घटक दलांकडून विरोध
यूपीएससीमध्ये सरळ भरतीच्या निर्णयाला भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधील काही घटक पक्षांकडूनही विरोध झाला. जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनी या निर्णयाला विरोध केला. परंतु तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) समर्थन दिले. टीडीपीने म्हटले की, नोकरशाहीमध्ये सरळ भरती प्रक्रियेमुळे शासनाची गुणवत्ता वाढेल.
लॅटरल एंट्री आहे काय?
लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची केंद्र सरकारमधील मंत्रालयात सरळ भरती केली जाते. ही भरती जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर आणि डिप्टी सेक्रेट्ररी या पदांवर होणार होती. खासगी क्षेत्रात काम करणारे 15 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असणारे लोकांची यामध्ये भरती केली जाणार होती. त्यासाठी 45 वर्षे वयमर्यादा होती. तसेच कोणत्या विद्यापीठ आणि संस्थेची पदवी असणे आवश्यक आहे.
अश्विनी वैष्णव यांची काँग्रेसवर टीका
केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लॅटरल एन्ट्रीवरुन काँग्रेसवर हल्ला केला. त्यांनी काँग्रेस काळात झालेल्या भरतीची उदाहरणे दिली. अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले की, 1970 पासून लॅटरल एन्ट्री सुरु आहे. काँग्रेस सरकारने मनमोहन सिंग, मोटेक सिंह आहलूवालिया यांची भरती याच पद्धतीने केली होती.
काँग्रेस काळात कोणाची झाली भरती
- 1971 मध्ये मनमोहन सिंग यांची लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून परराष्ट्र, व्यापार मंत्रालयात सल्लागार झाले होते. त्यानंतर ते अर्थमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान झाले.
- 2013 मध्ये रघुराम राजन यांचा प्रवेश लॅटरल एंट्रीने मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून झाला. 2013 ते 2016 दरम्यान ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते.
- बिमल जालनसुद्धा लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लगार आणि त्यानंतर आरबीआय गव्हर्नर झाले होते.
- सॅम पित्रौदा, कौशिक बसु, व्ही. कृष्णमूर्ती, अरविंद विरमानी यांची नियुक्तीसुद्धा लॅटरल एंट्रीमधून झाली आहे.
