पाकिस्तानला जाणारं पाणी रोखणार, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला आणखी एक दणका दिलाय. पश्चिम खोऱ्यातील रावी नदीचं पाकिस्तानला जाणारं भारताच्या वाट्याचं पाणी पूर्णपणे वळवलं जाणार आहे. या पाण्याचा वापर जम्मू काश्मीर आणि पंजाबसाठी केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. सिंधू नदी खोऱ्याचे दोन भाग आहेत. यापैकी पश्चिम खोऱ्याचं पाणी पाकिस्तानला, तर पूर्व …

, पाकिस्तानला जाणारं पाणी रोखणार, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला आणखी एक दणका दिलाय. पश्चिम खोऱ्यातील रावी नदीचं पाकिस्तानला जाणारं भारताच्या वाट्याचं पाणी पूर्णपणे वळवलं जाणार आहे. या पाण्याचा वापर जम्मू काश्मीर आणि पंजाबसाठी केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. सिंधू नदी खोऱ्याचे दोन भाग आहेत. यापैकी पश्चिम खोऱ्याचं पाणी पाकिस्तानला, तर पूर्व खोऱ्याचं पाणी भारताला मिळतं.

पाणी रोखण्यासाठी बंधाऱ्याचं कामही सुरु करण्यात आलंय. शाहपूर-कांडी नदीवर मंजुरी देण्यात आलेल्या या बंधाऱ्याला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आलंय. पाकिस्तानला सध्या तीन नद्यांचं पाणी दिलं जातं. पण आणखी बंधारे बांधून हे पाणी वळवलं जाणार असल्याचंही गडकरींनी जाहीर केलंय.

भारताच्या हातातलं ट्रम्प कार्ड

1960 ला झालेला सिंधू नदी करार.. पाकिस्तानची जिरवण्यासाठी हे सर्वात मोठं शस्त्र भारताच्या हातात आहे. भारताने मोठ्या भावाची भूमिका घेत आतापर्यंत उदारमनाने पाकिस्तानला पाणी दिलंय. खरं तर उरी हल्ल्यानंतरच हा करार भारत मोडणार का, अशीही चर्चा होती. पण भारताने हा पर्याय अंमलात न आणता सर्जिकल स्ट्राईक केला होता.

सिंधू खोऱ्यातल्या सहाही नद्या भारतातून पाकिस्तानात जातात. पाकिस्तानमधला तब्बल 60 टक्के भाग याच पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंधू नदीच्याच पाण्यावर पाकिस्तानची तीन मोठी धरणं उभी आहेत. याच पाण्यावर पाकिस्तानची वीजनिर्मितीही होते. शिवाय लाखो पाकिस्तानी नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीही याच नद्यांच्या खोऱ्यातून मिळतं. त्यामुळे भारताने हा करार मोडल्यास पाकिस्तानमध्ये वाळवंट होण्यासाठी वेळ लागणार नाही.

काय आहे सिंधू नदी करार?

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयुब खान यांनी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराचीत या करारावर स्वाक्षरी केली होती. जागतिक बँकेने या करारासाठी मध्यस्थी केलेली आहे.  या करारानुसार, सिंधू खोऱ्याचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले. सतलज, व्यास आणि रावी या नद्या पूर्व खोऱ्यात, तर सिंधू, झेलम, चिनाब या नद्या पश्चिम खोऱ्यात येतात. पूर्व खोऱ्यातल्या नद्यांचं पाणी हवं तितकं वापरण्याचा अधिकार भारताला आहे. पश्चिम खोऱ्यातल्या पाण्यावर काही बंधनं आहेत. कारण, पश्चिम खोऱ्यातलं पाणी पाकिस्तानला जातं.

भारताने पाकिस्तानसोबत पाण्यासाठी आतापर्यंत कधीही वाद घातला नाही. कारण, प्रश्न पाण्याचा आहे. उदारपणा दाखवत भारताने मोठ्या मनाने पाकिस्तानला पाणी दिलं. आपण बांगलादेशलाही पाणी देतो. पण ज्या देशाचं पाणी आपण पितो त्याच देशाविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानला पाणी देऊ नये, अशी भूमिका याअगोदर अनेक राज्यकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी घेतलेली आहे.

करार रद्द करण्यात अडथळा काय?

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला असल्यामुळे या बँकेसमोर दोन्ही देशांना आपली बाजू मांडावी लागेल. करार मोडण्याचं कारण भारताला सांगावं लागेल. यानंतर सर्वात मोठा मुद्दा उरतो तो म्हणजे पाकिस्तानात जाणारं पाणी वळवायचं कुठे? सिंधू नदीवरील धरणांमधील पाणी इतर ठिकाणी वळवण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात कॅनल किंवा बंधारे बांधावे लागतील. यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होईल. तसेच यातून भारताला नागरिकांचे विस्थापन आणि पर्यावरण अशा समस्यांचाही सामना करावा लागेल.

यानंतरची आणखी एक अडचण म्हणजे पाकिस्तानचा प्रिय मित्र चीन. सिंधू नदीचा उगम हा चीनमधील तिबेटमधून होतो. चीननेही तिच निती वापरल्यास भारताला फटका बसेल. भाकरा नांगल धरणावरील कारचम वाटूंग हायड्रो प्रकल्पावर याचा थेट परिणाम होईल. या प्रकल्पातून 36 हजार मेगावॅट वीजेचं उत्पादन होऊन ही वीज पंजाब, हरियाणा, चंदीगढ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांना पुरवली जाते.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *