अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकार षटकाराच्या तयारीत

मुंबई : मोदी सरकारने सवर्णातील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर आता आणखी काही मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता मोदी सरकार आणखी सहा मोठ्या योजनांवर काम करत असल्याचं बोललं जातंय. 31 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.

शेतकरी आणि बेरोजगारांना वेतन

शेतकरी प्रश्न मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचा विषय बनलाय. पुढच्या आठवड्यापर्यंत आणि अधिवेशनाच्या अगोदरपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मासिक वेतन आणि शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज मिळू शकतं. शिवाय बेरोजगार तरुणांना एक निश्चित रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. वाचा – शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट पैसे, निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन?

शेतकऱ्यांना एका हंगामात प्रत्येक महिन्याला चार हजार रुपये दिले जातील. हा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल. या पैशांमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची गरज लागणार नाही. स्वतःच्या पैशातून मजूर, बी-बियाणे आणि इतर खर्च करता येईल.

व्याजमुक्त कर्ज

शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतचं व्याजमुक्त कर्ज देण्याबाबतही मोदी सरकार विचार करत आहे. शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज दिल्यास शेतकरी कर्जमुक्त होण्यास भविष्यात मदत होईल आणि कर्जाचा बोजा वाढणार नाही. यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजनेंतर्गत हा लाभ दिला जाऊ शकतो. वाचा – जानेवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहिन्याला 2,500 रुपये जमा होणार?

जीएसटीत बदल होण्याची शक्यता

निर्माणाधीन इमारतींवर सध्या लागणारा 12 टक्के जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत संकेत दिले होते. बिल्डरांकडून या टॅक्सच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट होते. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

गृहकर्ज स्वस्त होण्याची आशा

1 एप्रिलपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ग्राहकांना मोठा दिलासा देणार आहे. सर्व प्रकारच्या कर्जांसाठी याचा फायदा होईल. 1 एप्रिलपासून आरबीआयकडून जो रेपो रेट निश्चित असेल, त्यानुसारच ग्राहकांना हफ्ता देता येईल. आरबीआयचा दर कमी झाल्यास हफ्ताही कमी होईल. आरबीआयकडून दर कमी करताच थेट ग्राहकांना फायदा मिळेल.

आयकरात सूट मिळण्याची शक्यता

अर्थसंकल्पीय अधिवनेशनात सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे आयकरात सूट दिली जाऊ शकते. नोकरदारांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असेल. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. हीच मर्यादा तीन लाखांवर नेली जाऊ शकते.