30 हजार आदिवासी मुलांसाठी डीजिटल लर्निंग, मेंटरशीप आणि बरंच काही… केंद्र सरकारचं मोठं पाऊल

आदिवासी तरुणांच्या उत्कर्षासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि कोल इंडिया लिमिटेडने छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि ओडिशातील 76 एकलव्य मॉडल निवासी विद्यालयांच्या मूलभूत ढाच्यांच्या विकासासाठी आणि त्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करार केला आहे. त्यामुळे या भागत शिकणाऱ्या आदिवासी मुलांना मोठा फायदा होणार आहे.

कोल इंडिया लिमिटेड आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आर्थिक आणि विकास मंडळमध्ये सामंजस्य करार झाला. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती विभाग हा अनुसूचित जमाती कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. यावेळी केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल उरांव आणि केंद्रीय कोळसा आणि खान मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला आहे.

सध्या देशभरात 479 ईएमआरएस संचालित आहेत. आदिवासी समाजातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषण देण्याचं काम या विद्यालयातून होत आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आणि त्यांच्या समग्र विकासावरही या विद्यालयातून भर दिला जातो. आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि रोजगार निर्माण करुन देण्यासाठी हे विद्यालय महत्त्वाची केंद्र आहेत.

सरकारच्या प्रयत्नांना सशक्त करण्यासाठी कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. सीआयएल आणि सीएसआरच्या पुढाकाराने मंत्रालयांना पाठबळ देण्यात आलं आहे. या भागीदारीच्या अंतर्गत आता खालील सुविधा 76 ईएमआरएसमध्ये देण्यात येणार आहेत.

1200 संगणक आणि 1200 यूपीएस यूनिट्स

110 टॅबलेट

420 सॅनेटरी पॅड वेंडिंग मशीन

420 सॅनेटरी पॅड इनसिनिरेटर

इयत्ता 10 वी आणि 12 च्या 6,200 हून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी करियर कौन्सिलिंग आणि मेंटरशिप

या योजनेसाठी CIL ने 10 कोटीला स्विकृती दिली आहे, याची NSTFDC द्वारे समयबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

यावेळी जूएल उरांव यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी या कराराचं स्वागत केलं आहे. कोल इंडियाने समर्थन दिल्याबद्दल त्याचं कौतुकही केलं आहे. येत्या काळात अजून कंपन्या आदिवासी तरुणांच्या शिक्षण आणि विकासासाठी त्यांचा सीएसआर फंड देण्यात पुढाकार घेतील, असं जूएल उरांव यांनी सांगितलं.

तर, सीआयएलच्या सीएसआर प्राथमिकतेत शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, आजिविका संवर्धन आणि ग्रामीण विकास येतात. या भागिदारीमुळे त्याचा अधिक व्यापक प्रभाव होईल, असं केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले.

Jual Oram, Union Minister of Tribal Affairs

योजनेचा उद्देश

डीजिटल दुरी दूर करणे – कॉम्प्युटर लॅबच्या स्थापनेमुळे डिजिटल लर्निंग अधिक सशक्त होईल. आणि STEM (विज्ञान, उद्योग, इंजीनिअरिंग आणि गणित) मध्ये नवीन संधी निर्माण होतील.

मासिक धर्म आरोग्य आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन – यामुळे मुलींची हजेरी वाढेल आणि त्यांची कामगिरीही सुधारेल

करिअर कौन्सिलिंग आणि मेंटरशीप – आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी विद्यार्थ्यांच्या समकक्ष मार्गदर्शन आणि संधी मिळेल.

एकूण सांगायचं म्हणजे या पावलामुळे 30 हजाराहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासात भर पडणार आहे.