एकाहून अधिक रस्ते अपघात घडल्यास, कंत्राटदारांना दंड, लवकरच जखमींवर कॅशलेस उपचारही

वाढत्या रस्ते दुर्घटनामुळे सरकारने आता कठोर निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर जर एकाहून अधिक दुर्घटना झाल्या तर या रस्त्याचे बांधकाम करणाऱ्यांना कंत्राटदारांना दंड फर्मावण्याचे आदेश केंद्र सरकारने काढले आहेत. बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा बीओटी तत्वानुसार बांधलेल्या महामार्गांवर जर एक वर्षातून एकाहून अधिक अपघात घडले तर कंत्राटदारांना दंड करण्यात येणार आहे. लवकरच देशभरात रस्ते अपघातातील जखमींवर कॅशलेस उपचार होणार आहेत. रस्ते अपघात आणि त्यातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी महामार्ग मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

बीओटी अंतर्गत खाजगी विकासक रस्ता योजनेचे डिझाईन आणि निर्मिती करत असता. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर हा रस्ता सरकारला हस्तांतरित केला जातो. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग सचिव व्ही.उमाशंकर यांनी सांगितले की यासाठी महामार्ग मंत्रालयाने बीओटी कागदपत्रात सुधारणा केल्या आहेत.

बीओटी अंतर्गत रस्त्यांची निर्मिती झाल्यानंतर हे रस्ते सरकारकडे सोपवल्यानंतर निर्धारित काळात एकाहून अधिक अपघात झाले तर त्या रस्त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. कंत्राटदारांना येथील ब्लॅक स्पॉट दूर करावे लागणार असून रस्ते दुर्घटनांचे प्रमाण कमी करावे लागणार आहे.

रस्ते परिवहन आणि महामार्ग सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी सांगितले की उदाहरणार्थ ५०० मीटरमध्ये एकाहून अधिक अपघात घडले तर कंत्राटदाराला २५ लाखांचा दंड लावण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी येथे पुन्हा अपघात झाला तर हा दंड वाढवून ५० लाख करण्यात येणार आहे. महामार्ग मंत्रालयाने दुर्घटनांची शक्यता असलेल्या ३,५०० स्पॉटची ओळख पडताळणी केली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग योजना तीन प्रकारे होते

राष्ट्रीय महामार्ग योजना प्रमुखत: तीन प्रकारे राबविली जाते. यात बिल्ड – ऑपरेट – ट्रान्सफर ( बीओटी ) मॉडेल, हायब्रिड एन्युईटी मॉडेल (एचएएम)आणि इंजिनिअरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी)मॉडेलचा समावेश आहे. बीओटी मॉडेलमध्ये प्रकल्पांसाठी सवलतीचा कालावधी देखभालीसह १५ ते २० वर्षांचा आहे.

एचएएम रस्ता योजनेसाठी हा अवधी १५ वर्षांचा असतो. या काळात संबंधित राष्ट्रीय महामार्गांच्या टप्प्याच्या देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदारांची असते. ईपीसी रस्ता योजनेतील प्रकरणात बिटुमिनस फुटपाथ कामांसाठी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी)पाच वर्षांचा आणि काँक्रीट फुटपाथ कामांसाठी १० वर्षांचा आहे.

लवकरच संपूर्ण देशात कॅशलेस उपचार

सरकारने पायलट योजनेत उपयुक्त सुधारणा केल्यानंतर लवकरच संपूर्ण भारतात रस्ते दुर्घटनेतील जखमींवर कॅशलेस उपचार योजना सुरु होणार आहेत. १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रालयाने चंदीगड येथे पायलट प्रोजेक्ट सरु केला होता. ज्याला नंतर रस्ते दुर्घटना पीडीतांना कॅशलेस उपचार प्रदान करण्यासाठी सहा राज्यात या योजनेचा विस्तार होणार आहे.

१.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार

रस्ते अपघातातील पीडित रुग्णालयात पहिल्या सात दिवसांसाठी १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळण्याचा अधिकार असेल असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यावर्षी मे महिन्यात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते. या योजनेचा उद्देश्य रस्ते दुर्घटनेत वेळीच उपचार मिळून रस्ते दुर्घटनेतील मृत्यूंची संख्या कमी करणे हा आहे. वाहनाद्वारे होणाऱ्या कोणत्याही रस्ते अपघातातील जखमींना हा कॅशलेस उपचार मिळणार आहे.