आता गरिबांचं कल्याण होणार, रेशन दुकानातील धान्यवाटपासाठी केंद्राचा सर्वात मोठा निर्णय!
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय खाद्य आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सविस्तर माहित दिली आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Narendra Modi Government Decision : केंद्र सरकारने देशातील 80 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने शासकीय शिधावाटप दुकानात दिल्या जाणाऱ्या तांदळाची गुणवत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत शिधावाटपाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तांदळात तुडलेल्या म्हणजेच तुकडा तांदळाचे प्रमाण कमी केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे गोरगरिबांना मिळणाऱ्या शासकीय अन्न-धान्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा होणार आहे.
तांदळात फक्त 10 टक्के तुटलेला तांदूळ मिसळण्यात येणार
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय खाद्य आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सविस्तर माहित दिली आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये पहिल्यांदाच पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) दिल्या जाणाऱ्या तांदळाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गरिबांना सन्मानाने चांगल्या गुणवत्तेचे अन्न मिळेल. आता नव्या निर्णयानुसार शिधावाटपात दिल्या जाणाऱ्या तांदळात फक्त 10 टक्के तुटलेला तांदूळ मिसळण्यात येणार आहे. याआधी शिधावाटपातील तांदळात 25 टक्क्यांपर्यंत तुकडा तांदुळ मिसळण्याची परवानगी होती.
उरलेल्या तुकडे तांदळाचे सरकार काय करणार?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार शिधावाटपात दिला जाणारा तांदूळ आता चांगल्या गुणवत्तेचा असेल. त्यात तुटलेल्या तांदळाचे प्रमाण कमी असेल. मग सरकारकडे उरलेल्या तुकडा तांदळाचे काय होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उरलेल्या तुकडा तांदळाचा इथेनॉल निर्मितीसाठ वापर केला जाईल. तसेच काही तुकडा तांदुळ पाळीव प्राण्यांसाठी खाद्य म्हणून वापरला जाईल.
सामान्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
सरकारने तांदळाची गुणवत्ता सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सामान्यांकडून जास्त पैसे घेतले जाणार का? असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तर याचे उत्तर नाही असे आहे. सामान्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. प्रत्येक कुटुंबाला याआधीप्रमाणेच मोफत अन्न मिळत राहील. विशेष म्हणजे मोफत दिलेल्या धान्याची गुणवत्ता आता चांगली असेल. या धान्य वाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी सरकार क्यूआर-कोडवर आधारलेली ट्रॅकिंग सिस्टिम वापरणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रत्येक महिन्याला 5 किलो धान्य (गहू, तांदूळ) मोफत दिले जाते. तर अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत अतिगरिब कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला 35 किलो अन्न मोफत दिले जाते.
