राष्ट्रीय अनुसूची आयोगाची पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती पाहता राष्ट्रीय अनुसूची आयोगाने राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. NCSC ने राज्यातील घटनेची माहिती गोळा केली आहे. संदेशखळीला भेट दिल्यानंतर २४ तासांतच NCSC च्या पूर्ण खंडपीठाने राष्ट्रपती भवनाला अहवाल सादर केला आहे. बंगाल पोलीस प्रशासनाच्या असहकार, तपासात निष्काळजीपणाचे अनेक आरोप करून बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

महिलांचा लैंगिक छळ

अरुण हलदर यांनी म्हटले की, संदेशखळीमध्ये टीएमसी समर्थकांकडून महिलांच्या कथित छळप्रकरणी आयोगाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आलीये. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या (NCSC) शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखळीला भेट दिली होती.

अनुसूचित आयोगाचा राष्ट्रपतींना अहवाल सादर

संदेशखळी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे नेते उत्तम सरदार आणि शिवप्रसाद हाजरा उर्फ ​​शिबू यांच्यावर अनुसूचित जातीच्या महिला आणि लोकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अनुसूचित आयोगाच्या पथकाने या परिसराला भेट दिल्यानंतर राष्ट्रपती भवनात अहवाल सादर केलाय. अहवाल सार्वजनिक केला नसला तरी आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर म्हणाले की त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे.

केंद्रीय दलाच्या तैनातीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

संदेशखळीबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयात पुन्हा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात खटला दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. येथील परिस्थिती पाहता केंद्रीय दलाला तातडीने तैनात करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.

SIT तपासासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

संदेशखळी घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते संदेशखळीतून समोर आलेल्या ‘भयानक’ माहितीमुळे बंगालमध्ये निष्पक्ष तपास करणे शक्य नाही.

शहाजहानची पोलिसांशी मिलीभगत

न्यायाच्या हितासाठी हे प्रकरण राज्याबाहेर नेले पाहिजे. मुख्य आरोपी शाहजहान शेख हा अद्याप फरार असल्याचे वकिलाने सांगितले. यावरून स्थानिक पोलीस प्रशासन निष्क्रिय असल्याचे समजू शकते. शहाजहान पोलिसांच्या संपर्कात असल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी किंवा सीबीआयमार्फत तपास करणे आवश्यक आहे. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली होती.