नितीन गडकरी यांच्या अडचणीत वाढ, नीट पेपरफुटीनंतर E20 पेट्रोलचा मुद्दा चिघळणार?, थेट संसदेवर मोर्चा, तब्बल..

जंतर मंतर मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी मोठे आंदोलन झाले. हजारो विद्यार्थी नीट पेपरफुटीविरोधात मैदानात उतरले. त्यानंतर सरकारला नमती भूमिका घेत थेट धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. कॉकरोच जनता पार्टीचे शिष्टमंडळ 3 मागण्या घेऊन सरकारच्या भेटीला गेले. तात्काळ 2 मागण्या मान्य केल्या पण धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारने वेळ मागितला. काल दुपारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जेंनझींचे मोठे आंदोलन देशभरात सुरू होते. सरकारविरोधातील रोष वाढत होता. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. शंभु बॉर्डरवर शेतकरी पुन्हा धडकले आहेत. विरोधकांनी संसद दणाणून सोडली आहे.

यामध्येच E20 पेट्रोलचा मुद्द्या गाजत आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी इॅथेनॉलच्या वापरासाठी आग्रही आहेत. मात्र, इॅथेनॉलच्या वापरासाठी सातत्याने लोकांकडून विरोध होत आहे. त्यातच आता दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. ज्यामुळे आता पुन्हा सरकारचे टेन्शन वाढले. कॉकरोच नजता पार्टीचे आंदोलन नमले आहे, एका केंद्रीय मंत्र्‍याचा राजीनामा घेण्याची वेळ सरकारवर आली.

त्यातच आता E20 पेट्रोलच्या मुद्द्याने ठिंगणी पडली. E20 पेट्रोलमुळे मायलेजवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. E20 पेट्रोलच्या विरोधात आता 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढला जाणार आहे, तशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे गाडीच्या इंजिनवर परिणाम होत आहे, शिवाय त्यामुळे मायलेजवरही परिणाम होत आहे. 2015 च्या अगोदरच्या गाड्या इॅथेनॉलसाठी योग्य नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. E20 पेट्रोल फक्त नवीन गाड्यांसाठी योग्य आहे.

E20 पेट्रोलच्या विरोधात बोलताना काही दिवसांपूर्वीच नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, ज्यांना E20 पेट्रोल वापरायचे नाही, त्यांनी वापरू नये, त्यांना पेट्रोल मिळेल, पण त्याकरिता त्यांना अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. संजय सम्राट यांनी म्हटले की, 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर शांततापूर्ण मार्गावर आम्ही मोर्चा नेणार आहोत. आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत संबंध नाही. कमर्शियल वाहनचालकांनी ही लढाई आहे. आम्ही केंद्र शासनाकडे विनंती करतो की, त्यांनी आमच्या हितात निर्णय घ्यावा. त्यांनी आमच्या समस्या जाणून घ्याव्यात.