कोणताही नवा खटला दाखल होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत खडे बोल

गुरूवारी सुप्रीम कोर्टात 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ ला आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, हे प्रकरण सब ज्यूडीश आहे. जोपर्यंत आम्ही सुनावणी घेत नाही किंवा ते निकाली काढत नाही तोपर्यंत पुढील गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ​​केंद्र सरकारने ४ आठवड्यांत उत्तर दाखल करावे, असे सांगितले आहे. 8 आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

CJI संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ मधील कलम २, ३ आणि ४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टात, श्री कृष्ण जन्मभूमी खटल्यातील पक्षकार भगवान केशवजी महाराज यांच्या वतीने, त्यांचे मित्र आशुतोष पांडे यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा प्रकरणात अर्ज दाखल केला. ज्यात त्यांनी म्हटलं की, सुनावणी झाल्याशिवाय आदेश देणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणांवर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, प्रकरण सर्व सब ज्युडीश आहे. जोपर्यंत आम्ही सुनावणी घेऊन ते निकाली काढत नाही तोपर्यंत पुढील गुन्हा दाखल करता येणार नाही. आपल्याकडे रामजन्मभूमीचं प्रकरण देखील आहे. जे काही गुन्हे दाखल आहेत, ते चालूच राहतील. असं ही ते म्हणाले.

ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन म्हणाले की, जे काही खटले सुरू आहेत त्यात तूर्तास कारवाई थांबवण्याची गरज आहे. कारण सर्वेक्षणाचे आदेश दिले जात आहेत.

CJI म्हणाले, अशी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत? या खटल्याचा पक्षकार नसलेला एखादा अनोळखी व्यक्ती येऊन सर्व कारवाई थांबवायला सांगू शकतो का, हा प्रश्न आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आम्हाला विचारल्याशिवाय कोणीही बोलणार नाही. केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल.

एसजी तुषार मेहता म्हणाले की होय, आम्हाला याची गरज आहे. CJI म्हणाले की कृपया उत्तर दाखल करा आणि याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींना द्या. तुम्ही इंटरनेटवर ई-प्रत अपलोड केल्यानंतर समर्थक उत्तर पाहू शकतात.

संबंधित कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप त्या दिवशी जसे होते तसेच राहील. कोणत्याही धार्मिक स्थळावर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी किंवा त्याचे स्वरूप बदलण्यासाठी खटला दाखल करण्यास मनाई आहे.

वेगवेगळ्या प्रार्थनास्थळावर वेगवेगळ्या लोकांकडून दावे केले जात आहेत. अनेक याचिका दाखल होत आहेत त्यामुशे ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अश्विनी उपाध्याय यांनी देखील एक याचिका दाखल केलीये. ज्यामध्ये प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 मधील कलम दोन, तीन आणि चार रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या तरतुदी कोणत्याही व्यक्ती किंवा धार्मिक गटाचा प्रार्थनास्थळावर पुन्हा दावा करण्यासाठी न्यायिक निवारण मिळविण्याचा अधिकार काढून घेतात.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि आमदार जितेंद्र सतीश आव्हाड यांनी देखील प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक प्रलंबित याचिकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, हा कायदा सार्वजनिक सुव्यवस्था, बंधुत्व, ऐक्य आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी धोका आहे.

वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही इदगाह मशीद आणि संभलमधील शाही जामा मशीद या स्थळांवर वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. विविध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पुरातन मंदिरे नष्ट केल्यानंतर ही स्थळे बांधण्यात आली असा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. या ठिकाणी हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती ही करण्यात आली आहे.