ओबीसींच्या 18 जातींचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश नाही, अधिसूचना रद्द; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
ओबीसी जातींना अनुसूचित जातीच्या (एससी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार फक्त देशाच्या संसदेला आहे. याबाबतीत राज्यांना या प्रकरणी कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही. ओबीसी जातींना एससीमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेला आहे.
उत्तर प्रदेश : इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) 18 जातींचा अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये (SC) समावेश करण्याच्या भूमिकेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. यासंदर्भात उत्तर प्रदेशच्या सरकारने जारी केलेल्या तीन अधिसूचना उच्च न्यायालया (High Court)ने रद्द केल्या आहेत. या अधिसूचना सपा आणि भाजपच्या काळात जारी करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दोन्ही पक्षांना हादरा बसला असून ओबीसी प्रवर्गातील 18 जातींची अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भूत होण्याची इच्छा अधुरी राहिली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्याचा सरकारला कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असा दावा महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र यांनी केला. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या 18 जातीसंदर्भातील अधिसूचना रद्द करण्याचा मोठा निकाल दिला.
आधी सपा सरकारने, नंतर योगी सरकारने जारी केली होती अधिसूचना
ओबीसींच्या 18 जातींना अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी तीन अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीला 21 आणि 22 डिसेंबर 2016 रोजी समाजवादी पार्टीच्या तत्कालीन अखिलेश सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर 24 जून 2019 रोजी भाजपच्या योगी सरकारच्या काळात अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या तिन्ही अधिसूचना रद्द केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 24 जानेवारी 2017 रोजी यासंबंधी प्रमाणपत्र देण्यास स्थगिती दिली होती. 2005 मध्ये मुलायम सिंह सरकारनेही अधिसूचना जारी केली होती. मात्र नंतर ती अधिसूचना मागे घेण्यात आली होती.
हा अधिकार फक्त संसदेला, राज्यांना नाही; याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
ओबीसी जातींना अनुसूचित जातीच्या (एससी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार फक्त देशाच्या संसदेला आहे. याबाबतीत राज्यांना या प्रकरणी कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही. ओबीसी जातींना एससीमध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेला आहे. संविधानाच्या कलम 341(2) नुसार संसदेला हा अधिकार आहे, अनुसूचित जातींच्या यादीत केवळ संसदच सुधारणा करू शकते, असा युक्तिवाद राकेश गुप्ता यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. याच आधारावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एससी प्रमाणपत्र देण्यास स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी गेल्या 5 वर्षांपासून राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जात नव्हते.
ओबीसी प्रवर्गातील ‘या’ 18 जातींचे प्रकरण
ओबीसींच्या ज्या जाती अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या, त्यात माझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुर्हा, गोदिया, मांझी आणि मचुआ या जातींचा समावेश होता. यासंदर्भात डॉ. भीमराव आंबेडकर ग्रंथालय आणि जनकल्याण समिती, गोरखपूरचे अध्यक्ष हरिशन गौतम आणि त्याच संस्थेचे सदस्य गोरख प्रसाद यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती जेजे मुनीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
