एक देश एक निवडणुकीचा कोणत्या राज्यावर काय होणार परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर गठित उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला, जो एकमताने स्वीकारण्यात आला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मार्चमध्ये हा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे हा कायदा मंत्रालयाच्या 100 दिवसांच्या अजेंड्याचा भाग होता. उच्चस्तरीय समितीने पहिली पायरी म्हणून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची आणि त्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. समितीने 2029 मध्ये एक देश एक निवडणूक लागू करण्याची सूचना केली आहे. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असे मानले जात आहे. सरकारला आशा आहे की त्यांचे मित्रपक्ष यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात मदत करतील.

कोणत्या राज्यावर किती परिणाम?

जर हा कायदा मंजूर झाला आणि 2029 मध्ये देशभरात लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका झाल्या, तर अनेक राज्यांच्या विधानसभा त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच विसर्जित कराव्या लागतील. गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये सुमारे 10 राज्यांमध्ये नवीन विधानसभा स्थापन करण्यात आल्या, ज्यांचा कार्यकाळ 2028 पर्यंत आहे. म्हणजे 2028 मध्ये तिथे पुन्हा निवडणुका होतील पण या सर्व विधानसभा 2029 मध्ये विसर्जित केल्या जातील. अशा परिस्थितीत या 10 राज्यांच्या विधानसभा आणि राज्य सरकारांचा कार्यकाळ फक्त एक वर्षाचाच राहणार आहे. या 10 राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश आहे.

कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा कमी असू शकतो

काही राज्ये आहेत जिथे पुढील विधानसभा निवडणुका 2027 मध्ये होणार आहेत. तिथली सरकारे फक्त दोन वर्षे किंवा त्याहून कमी काळच पदावर राहू शकतात. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळ ही राज्ये आहेत जिथे 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एक देश, एक निवडणूक झाल्यास या राज्यांची सरकारे तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी काळ काम करू शकतात. बिहारमध्ये पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणि दिल्लीतही पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. या अर्थाने येथील सरकारे चार वर्षे काम करू शकतात.

याशिवाय जवळपास अर्धा डझन राज्ये अशी आहेत की ज्यांच्या राज्य सरकारे आणि विधानसभांवर एक देश, एक निवडणूक या धोरणाचा फारसा परिणाम होणार नाही. या श्रेणीमध्ये अशा राज्यांचा समावेश आहे जिथे एकतर आतापर्यंत निवडणुका झाल्या आहेत किंवा 2024 मध्ये होणार आहेत. या श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यांमध्ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे, जेथे या वर्षी लोकसभेसह विधानसभा निवडणुका झाल्या. याशिवाय हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेथे, 2029 मध्ये एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुका सहा महिन्यांच्या कमाल कार्यकाळावर परिणाम करू शकतात.